Highlights
- हंगामेदार हो सकता है शीतकालीन सत्र का पहला दिन
- MSP कानून को लेकर विपक्ष बनाएगा दवाब
- महंगाई और कोविड-19 मुआवजा पर विपक्ष एकजुट
नई दिल्ली: आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सत्र भी पिछले सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा क्योंकि पहले ही दिन बड़े हंगामे के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार जरूर झुक चुकी है, अब विपक्ष सदन में एमएसपी का मुद्दा उठाने जा रहा है। इसके अलावा कोरोना मृतकों को मुआवजा और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार घेरने की तैयारी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बिल वापसी का वादा किया था इसलिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीन कानूनों को निरस्त करने का बिल आज लोकसभा में पेश करेंगे।
23 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से कुल 36 बिल पेश किए जाएंगे। इस सत्र में लोगों के पर्सनल डेटा को सिक्योरिटी देने के लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की मांग करने वाला विधेयक भी लाया जाएगा । इसके अलावा क्रिप्टोक्यूरेंसी डिजिटल करेंसी बिल भी पेश किया जाएगा लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे बिल पेश और पास हो पाएंगे। कल सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने पार्टियों से गुजारिश की है कि इस बार संसद का सत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इसलिए शोर-शराबे की भेंट ना चढ़ने दें।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 36 विधेयक पेश करने जा रही है जिनमें बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से संबंधित कम से कम आधा दर्जन से अधिक विधेयक शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, आर्थिक एवं अन्य सुधार संबंधी विधेयकों में बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 आदि शामिल हैं।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ‘‘कुछ लंबित विधेयकों सहित संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान करीब 30 विधेयक पेश किए जाएंगे जिनमें आर्थिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं।’’ उन्होंने कहा कि सरकार का विपक्ष से आग्रह है कि आर्थिक सुधार एवं कुछ प्रमुख विषयों पर नियमन से जुड़े इन अहम विधेयकों पर चर्चा करे और इन्हें पारित कराने में सहयोग करे। मेघवाल ने कहा, ‘‘ सरकार विपक्ष के मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा कराने को तैयार है। हम विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा करते हैं।’’
