पीएम मोदी ने केंद्र की सत्ता पर विराजमान होने के साथ ही वीआईपी कल्चर को खत्म करने का काम किया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई बड़े बदलाव किए उनमें हम आपको 5 किस्से बताते हैं कि आखिर मोदी सरकार में कैसे वीआईपी कल्चर खत्म हुआ।
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में तीसरे कार्यकाल की तैयारी के साथ 100 दिन के एक्शन प्लान के बारे में भी बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं नहीं मानता हूं कि अभी तक मैंने सब कुछ कर लिया है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है।
पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों को संकट के समय रेस्क्यू करने के मामले में अभूतपूर्व कुशलता का परिचय दिया है और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही होने जा रहा है।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने विजन 2047, लोकसभा चुनाव 2024, भारत का विकास, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की।
एक अधिकारी के मुताबिक सरकार इस पर गौर कर रही है और उन क्षेत्रों के लिए योजना में बदलाव पर विचार कर सकती है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में दावा किया कि मोदी सरकार ने एक कंपनी से 150 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड लेने के बाद दूरसंचार नीति में बदलाव किया था।
उत्तर 24 परगना जिले के हावड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने लोगों से कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कई बार सोचने का आग्रह किया।
देशभर में आज से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक, अगर किसान ज्यादा पानी की खपत करने वाली धान की फसल से हटने का विकल्प चुनते हैं तो सरकार बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के एमएसपी पर दाल, मक्का और कपास की खरीद पर विचार कर सकती है।
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये सौदे रक्षा बलों की स्वदेशी क्षमताओं को और सुदृढ बनाएंगे, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भविष्य में विदेशी मूल के उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम होगी।
भाजपा नेता हेमा मालिनी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने के लिए शायराना रुख अख्तियार किया है। एक शायरी के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बेहिसाब हसरते ना पालिये, जो मिला उसे संभालिये। आगे हेमा मालिनी ने कहा कि आएंगे तो मोदी ही।
संसद में राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन औवेसी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। ओवैसी ने कहा, ''मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है? या पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है? 22 जनवरी का जश्न मनाकर आप करोड़ों मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हैं?''
पहले संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक प्रस्तावित था। हालांकि, अब इसे एक दिन आगे 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब भाजपा ने इस तारीख को सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसदों को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है।
लोकसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए शासन के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र पेश कर दिया है। इस श्वेत पत्र में इस बात का जिक्र है कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। इस श्वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखना है।
नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के प्रदर्शन पर जारी होने वाले 'श्वेत पत्र' का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस 'ब्लैक पेपर' लेकर आई है। ब्लैक पेपर को जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार यह बताने की कोशिश नहीं करेगी की उनके 10 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को नौकरी मिली।
आज संसद में केंद्र सरकार श्वेतपत्र पेश कर सकती है। ये श्वेतपत्र UPA शासनकाल में आर्थिक कुप्रबंधन पर होगा। श्वेतपत्र में मोदी और मनमोहन सरकार की तुलना की जाएगी। निर्मला सीतारमण संसद में ये श्वेतपत्र पेश करेंगी।
मोदी सरकार संसद के वर्तमान सत्र में शनिवार को यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन श्वेत पत्र लाएगी। संसद का सत्र भी इसी वजह से एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
मोदी सरकार ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पेश कर दिया है। इसमें पेपर लीक मामलों और परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के प्रावधान हैं।
Lakhpati Didi Yojana का लाभ कोई भी महिला उठा सकती है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ना आवश्यक है।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और 9 फरवरी को समाप्त होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी।
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