पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि सरकारी और निजी नौकारियों की जानकारी मुहैया कराने के लिये एक पोर्टल बनाया गया है, जिससे कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य के आम लोगों को मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न हालात से बाहर निकलने में उद्योगपतियों और आम लोगों की मदद के लिये शुक्रवार को कई कदमों की घोषणा की, यह पोर्टल उन्हीं कदमों का हिस्सा है।
सावंत ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, ''निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और शैक्षिक संस्थानों में नौकरियों की सूचना देने के लिये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है।'' उन्होंने कहा कि इससे राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत लोगों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 24 मार्च से 30 जून के तक का बिजली के बिलों के देरी से भुगतान पर लगने वाला उपकर माफ करेगी, बशर्ते 15 जुलाई तक बिजली बिल का भुगतान किया जाए। सावंत ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने एक्रेडिटेड सोसायटी से ऋण लिया है, उन्हें अप्रैल और जून के बीच की अवधि की ईएमआई के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत दी गई है।
