नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICAI के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि नोटबंदी के बाद हुई जांच में तीन लाख से ज्यादा कंपनियों के लेन देन शक के घेरे में हैं। सरकार ने ऐसी करीब एक लाख कंपनियों क खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनक रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है उन्हें लौटाना होगा।
बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पीएम मोदी चार्टर्ड अकाउंट्स डे के मौके पर संबोधित कर रहे थे। मोदी ने यहां न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट कर्रिकुलम का विमोचन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कालेधन के खिलाफ सरकार की सख्ती का ही नतीजा है कि पहली बार स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसे में कमी आई है। पीएम मोदी ने कहा की कुछ लोगों की चोरी की वजह से देश का विकास रूक जाता है
'CA हैं अर्थतंत्र के ऋषि-मुनि'
इस दौरान पीएम मोदी ने देश भर के सीए को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी देश के ऋषि मुनि से कम नहीं हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था के स्तंभ है। आगे उन्होंने कहा, समाज की आर्थिक व्यवस्थाएं स्वस्थ रहें गलत चीजों का प्रवेश न हो ये सीए देखते हैं। आप देश के अर्थतंत्र के बड़े स्तंभ हैं इसलिए आप सबके बीच आना मेरे लिए बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा, जैसे डॉक्टर समाज के और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वैसे ही आप पर समाज के आर्थिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। आप मेरे जितने ही देशभक्त हैं।
'देश को लूटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है'
उन्होंने सीए समुदाय से अपील की कि वह लोगों को कर के दायरे में लाने की शपथ लें, न कि यह बखान करें कि उन्होंने अपने कितने ग्राहकों को कर चुकाने से बचाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ उनकी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को भी स्वच्छ करने में लगी हुई है और देश को लूटने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है।
उन्होंने सीए समुदाय को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उन्होंने उनसे सवाल किया कि अबतक गड़बड़ी के मामले में समुदाय के केवल 25 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई ही क्यों हुई है जबकि 1400 से अधिक मामले वर्षों से लंबित हैं। मोदी ने कहा कि एक कड़वी सच्चाई है कि देश में केवल 32 लाख भारतीयों ने दर्शाया है कि उनकी आमदनी सालाना 10 लाख से ऊपर है जबकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ऊंचे पेशों में लगे हैं।
नोटबंदी के बाद की गयी कार्रवाई का ब्योरा देते हुए कहा कि आंकड़ों की तह में जाने के बाद नजर आया है कि तीन लाख से अधिक कंपनियां संदिग्ध लेन-देन में लिप्त थीं। सरकार ने एक लाख से अधिक कंपनियों का पंजीकरण एक झटके में रद्द कर दिया है और 37,000 से अधिक खोखा कंपनियों की पहचान की गयी है जिनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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