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पश्चिम बंगाल सरकार ने 28 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला वापस लिया

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 12, 2020 06:16 pm IST,  Updated : Aug 12, 2020 06:16 pm IST

पश्चिम बंगाल में 28 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन के फैसले को वापस ले लिया गया है। हालांकि 20, 21, 27 और 31 अगस्त को पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। राज्य सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

Statewide complete lockdown on 28th August stands withdrawn: Government of West Bengal- India TV Hindi
Statewide complete lockdown on 28th August stands withdrawn: Government of West Bengal Image Source : PTI

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की तारीखों में दौबारा बदलाव किया। पश्चिम बंगाल में 28 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन के फैसले को वापस ले लिया गया है। हालांकि 20, 21, 27 और 31 अगस्त को पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले, 28 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में तारीखों का ऐलान किया गया था। विभिन्न समुदायों की ओर से त्योहारों के मद्देनजर तारीखों में बदलाव की मांग की गई थी।

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को महामारी को लेकर आयोजित एक वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान केंद्र से राज्य के वित्तीय बकाये का मुद्दा उठाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि केंद्र इसको लेकर दिशानिर्देश जारी करे कि कौन सा टीका खरीदना है और कोविड-19 महामारी के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मोदी ने यह वीडियो कान्फ्रेंस 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न होने वाली स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलायी। इनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था। 

बनर्जी ने कहा था, ‘‘केंद्र सरकार ने एफआरबीएम (राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन) सीमा तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी है लेकिन बढ़ाये गए दो प्रतिशत में से मात्र 0.5 प्रतिशत को बिना शर्त किया गया है। हम केंद्र सरकार से बाकी 1.5 प्रतिशत को भी एक वर्ष के लिए बिना शर्त करने का अनुरोध करते हैं।’’ 

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मीडिया को जारी बयान में बनर्जी के हवाले से कहा गया था, ‘‘इसके अलावा राज्य को केंद्र सरकार से जीएसटी प्रतिपूर्ति के 4135 करोड़ रुपये और समग्र रूप से 53000 करोड़ रुपये का बकाया अभी प्राप्त होना है।’’ उन्होंने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले कोविड-19 टीका या सेरम का मुद्दा भी उठाया और केंद्र सरकार से इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया। बयान में उनके हवाले से कहा गया है, ‘‘टीके के संबंध में केंद्र सरकार को अधिकृत करना चाहिए कि कौन सा टीका खरीदना है और इस्तेमाल करना है। उसे इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करना चाहिए।’’ उन्होंने केंद्र से और ‘हाई फ्लो नेसल कैनुला’ और वेंटीलेटर मुहैया कराने का भी आग्रह किया।

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