नई दिल्ली: दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की सकल आय अप्रैल-जून की तिमाही में 10 प्रतिशत घटकर 58,401 करोड़ रुपये रह गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इससे दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा सरकार दिया जाने वाला लाइसेंस शुल्क भी 10 प्रतिशत घटकर 2,929 करोड़ रुपये रह गया है। ट्राई की भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में कहा गया है कि जून तिमाही में दूरसंचार कंपनियों का सकल राजस्व (GR) और समायोजित सकल राजस्व (AGR) क्रमश: 58,401 करोड़ रुपये और 36,552 करोड़ रुपये रहा।
सालाना आधार पर जीआर और एजीआर में क्रमश: 10 और 8.11 प्रतिशत की गिरावट आई। तिमाही दर तिमाही आधार पर जीआर में 6.10 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, एजीआर में 2.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूरसंचार सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय एजीआर कहलाती है। इसके घटने से सरकार को मिलने वाला लाइसेंस शुल्क करीब 10 प्रतिशत घटकर 2,929 करोड़ रुपये रह गया।
खुदरा ग्राहकों को सेवाओं की बिक्री से दूरसंचार ऑपरेटरों का राजस्व 14.95 प्रतिशत घटकर 25,585 करोड़ रुपये रह गया। इसे एक्सेस सेवाएं कहा जाता है। दूरसंचार क्षेत्र में कुल एजीआर में एक्सेस सेवाओं का हिस्सा 70 प्रतिशत बैठता है।
एक्सेस सेवाओं में जीआर, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क और पास थ्रू शुल्क क्रमश: 9.07 प्रतिशत, 2.88 प्रतिशत, 2.21 प्रतिशत और 21.86 प्रतिशत घटे।
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