असम में आज प्रतिबंधित संगठन ULFA(I) ने दावा किया है कि उसने पूरे राज्य के 24 जगहों पर बम प्लांट किए हैं। इसके बाद पुलिस व सुरक्षाकर्मियों की नींद उड़ गई है। पुलिस ने कई टीमों को जगह-जगह सर्च अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। पुलिस की हर टीम में बम निरोधक दस्ता भी शामिल हैं। पूरे राज्य में हड़कंप जैसी स्थिति बनी हुई है।
पुलिस ने बताया कि ULFA (I) द्वारा बताए गए सभी स्थानों पर बम निरोधक दस्ते भेजे गए हैं, लेकिन किसी भी बम या विस्फोटक की बरामदगी की कोई खबर अब तक नहीं मिली है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) (Independent) की ओर से कई मीडिया चैनलों को भेजे गए कथित ईमेल में आतंकी संगठन ने दावा किया है कि बम "तकनीकी विफलता" के कारण नहीं फटे। पुलिस ने 19 बमों के सटीक स्थान की पहचान करने वाली एक लिस्ट दी और कहा कि पांच और विस्फोटकों के स्थान का पता नहीं लगाया जा सका। वहीं, पुलिस ने बमों को निष्क्रिय करने में जनता के सहयोग की मांग की।
असम पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, विशेषकर ULFA के शांति वार्ता विरोधी गुट की लिस्ट में शामिल जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क कर दिया गया है और उनसे क्षेत्रों की गहन तलाशी लेने को कहा गया है। उन्होंने कहा, "बम निरोधक दस्ते, मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्तों को हर स्थान पर भेजा गया है। अभी तक हमें बम बरामद होने की कोई सूचना नहीं मिली है।"
हालांकि, नागांव, लखीमपुर और शिवसागर के कुछ स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने घटनास्थल से कुछ "बम जैसी सामग्री" बरामद की है। 24 जगहों में से 8 स्थान गुवाहाटी में हैं। इनमें दिसपुर के लास्ट गेट पर एक खुला मैदान भी शामिल है, जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य मंत्रियों के आधिकारिक आवासों के पास है। एक अन्य स्थान गुवाहाटी के नारेंगी में सेना छावनी की ओर जाने वाला सतगांव रोड है। इसके अलावा राजधानी के आश्रम रोड, पानबाजार, जोराबाट, भेटापारा, मालीगांव और राजगढ़ को भी बमों के ठिकानों के रूप में जिक्र किया गया है। शिवसागर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, नागांव, नलबाड़ी, तामुलपुर, तिनसुकिया और गोलाघाट जिलों में कई जगहों का भी नाम है।
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने मेल में बताए गए स्थानों के आसपास की सभी सड़कें बंद कर दी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सभी स्थानों पर पहुंच गए हैं और तलाशी अभियान पर नजर रख रहे हैं।
(इनपुट- पीटीआई)
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