देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्तर पर ढिलाई या समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों में तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, सचिव गृह, एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर), गढ़वाल कमिश्नर सहित पुलिस और शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
संगठित अपराधियों पर कड़ी निगरानी के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से आदतन और संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को पूरी सक्रियता, सतर्कता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए। शहरी क्षेत्रों में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामलों की नियमित समीक्षा हो और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए।
“अपराध मुक्त उत्तराखंड” का संकल्प
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि परिणाम धरातल पर दिखने चाहिए और जनता को सुरक्षा का वास्तविक अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार “अपराध मुक्त उत्तराखंड” के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश की शांति, सुरक्षा और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि कानून का राज और अधिक सशक्त बनाने के लिए समन्वित और प्रभावी कार्रवाई की जाए। बैठक में प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई और अपराध नियंत्रण के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश तय किए गए।
