नई दिल्ली। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने मंगलवार को 4 पाकिस्तानी और 18 भारतीय समेत कुल 22 यू-ट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। भारत सरकार ने कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सार्वजनिक आदेश को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले कुल 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इन चैनलों के जरिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से रिश्ते व लोक आदेश के बारे में झूठी जानकारी दी जा रही थी। मंत्रालय ने इसके अलावा 4 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट व एक न्यूज वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
परोसी जा रही थी भारत विरोधी सामग्री
भारतीय सशस्त्र बलों, जम्मू-कश्मीर, आदि जैसे विभिन्न विषयों पर फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए कई यूट्यूब चैनलों का उपयोग किया जा रहा था। जिन विषय-सामग्री को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है उनमें कुछ भारत विरोधी विषय-सामग्री भी शामिल थी, जो एक सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान से संचालित कई सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई थी। यह देखा गया कि इन भारतीय यूट्यूब आधारित चैनलों द्वारा यूक्रेन की मौजूदा स्थिति से संबंधित और अन्य देशों के साथ भारत के विदेशी संबंधों को खराब करने के इरादे से अत्यधिक मात्रा में फर्जी विषय-सामग्री प्रकाशित की जा रही थी।
क्या था इनके काम करने का ढंग
ब्लॉक किए गए भारतीय यूट्यूब चैनल कुछ टीवी समाचार चैनलों के टेम्प्लेट और लोगो का उपयोग कर रहे थे, जिसमें उनके समाचार एंकरों की तस्वीरें भी शामिल थीं, ताकि दर्शकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि समाचार प्रामाणिक था। सोशल मीडिया पर सामग्री को वायरल करने के लिए झूठे थमनेल का इस्तेमाल किया गया और वीडियो के शीर्षक एवं थंबनेल को अक्सर बदल दिया जाता था। कुछ मामलों में, यह भी पाया गया कि सुनियोजित तरीके से भारत विरोधी फर्जी खबरें पाकिस्तान से आ रही थीं।
अब तक 78 यूट्यूब न्यूज चैनल हुए ब्लॉक
इस कार्रवाई के साथ दिसंबर 2021 से, मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि से संबंधित आधार पर 78 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया का वातावरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार पहले भी कर चुकी है कार्रवाई
इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए विदेशी आधारित 'पंजाब पॉलिटिक्स टीवी' के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान 'सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था।'
