तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया था। आपको बता दें कि एर्दोगन को पाकिस्तान का काफी करीबी माना जाता है और वह लगातार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लेते रहते हैं। ऐसे में अब भारत ने भी एर्दोगन को कड़ा जवाब दिया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी बाहरी पक्ष का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर भारत की ओर से और क्या कुछ कहा गया है।
क्या बोले थे एर्दोगन?
दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने दुनियाभर के नेताओं को संबोधित करते हुए कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर से बयान जारी किया। एर्दोगन ने कहा- "दक्षिण एशिया में यह आवश्यक है कि कश्मीर के मुद्दे समेत सभी विवादों का हल संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए निकाला जाए।" बता दें कि एर्दोगन ने बीते साल सितंबर में भी UN में कश्मीर मुद्दे पर समाधान की अपील की थी। इससे पहले भी एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया था। तब भी भारत सरकार ने कश्मीर मुद्दे को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति के बयान को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। भारत सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए और अपनी नीतियों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए।
भारत सरकार ने क्या जवाब दिया?
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा UN में कश्मीर के मुद्दे पर की गई टिप्पणी को खारिज कर दिया है और उन्हें अवांछित बताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी बाहरी पक्ष का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। दरअसल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि भारत सरकार एर्दोगन द्वारा UNGA में हालिया संबोधन को किस तरीके से देखता है। इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा- "जैसा कि आप समझते हैं, यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस मुद्दे पर किसी बाहरी पक्ष का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।" (इनपुट: भाषा)
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