Parliament Budget Session 2025 Live: लोकसभा में वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट और नया इनकम टैक्स बिल पेश, सदन 10 मार्च तक स्थगित

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था। आज की कार्यवाही स्थगित होने के साथ ही बजट सत्र का पहला भाग पूरा हो गया है। अब 10 मार्च से दूसरा चरण शुरू होगा, जो चार अप्रैल को खत्म होगा। इस दौरान वक्फ बोर्ड बिल और नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल सकती है।

लोकसभा की कार्यवाही आगामी 10 मार्च को दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में सांसद जगदम्बिका पाल ने वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स कानून सदन में पेश किया। अब 10 मार्च को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा।

वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट के साथ नया इनकम टैक्स बिल भी लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया था। यह बिल आयकरदाताओं के लिए आयकर भरना आसान बनाएगा। निर्मला सीतारमण ने ही यह बिल लोकसभा में पेश किया।

वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विरोध कर रहे सांसदों का कहना है कि जेपीसी समिति में रहते हुए उन्होंने कई मामलों पर असहमति जताई थी, जिसे हटा दिया गया है। इसका वह विरोध करते हैं। इस पर अमित शाह ने सभापति से अपील करते हुए कहा कि जिस हिस्से को जोड़ना चाहते हैं, उसे जोड़ ले।

संसद में पेश की जाने वाली वक्फ जेपीसी रिपोर्ट पर राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, "इस विषय पर बहस शुरू होने दीजिए। हमारे सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने विचार रखेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है।"

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि असहमति नोट के कुछ हिस्से जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिए गए थे। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "पूरी रिपोर्ट पेश की गई है, और अनुलग्नक भी सदन में पेश किया गया है। अगर असहमति नोट समिति पर आक्षेप लगाते हैं, तो अध्यक्ष के पास जरूरत पड़ने पर इसे हटाने का अधिकार है। नियमों के अनुसार अध्यक्ष के पास यह शक्ति है। अगर सदस्यों को लगता है कि कुछ नहीं हटाया जाना चाहिए था, तो वे अध्यक्ष से पूछ सकते हैं। जेपीसी रिपोर्ट को अवैध और असंवैधानिक कहना सही नहीं है। यह एनडीए की रिपोर्ट नहीं है। यह संसद की रिपोर्ट है। सभी असहमति रिपोर्ट उस रिपोर्ट में शामिल हैं, जिसे राज्यसभा में पेश किया गया था और जिसे लोकसभा में पेश किया जाएगा।"

वक्फ जेपीसी रिपोर्ट पर डीएमके सांसद और वक्फ जेपीसी सदस्य मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, "प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं किया गया है। उन्होंने सभी बैठकें जल्दबाजी में की हैं और सभी नियमों को दरकिनार कर दिया है। विपक्ष का एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। हमारे असहमति नोट का हिस्सा हटा दिया गया। वे जल्द ही अन्य धार्मिक स्थलों की जमीनों पर भी कब्जा करेंगे।"

वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा के बीच विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले रिपोर्ट को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है। वहीं, राज्यसभा से विपक्षी सांसद वॉकआउट कर चुके हैं।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि जेपीसी ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। विपक्ष के आरोप झूठे और निराधार हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि जेपीसी की रिपोर्ट से किसी भी सदस्य का डिसेंट नोट नहीं हटाया गया है। रिजीजू ने यह भी कहा कि विपक्षी नेता सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। रिजीजू ने आप सांसद संजय सिंह से पूछा कि आप तो खुद जेपीसी के सदस्य हैं। आप अपनी ही रिपोर्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं?

राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट पर बहस जारी है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने जेपीसी में शामिल विपक्षी नेताओं के डिसेंट नोट हटाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट में डिसेंट नोट शामिल करने के बाद उसे दोबारा पेश किया जाए। सरकार में शामिल नेता रिपोर्ट के समर्थन में और विपक्षी सांसद विरोध में तर्क दे रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट की फर्जी है। सांसदों में असहमति है। हम इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। सांसदों की राय को दबाया गया। इस रिपोर्ट को वापस जेपीसी में भेजा जाए। डिसेंट नोट के बाद इसे सदन में लाया जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन में कहा कि जेपीसी की फर्जी रिपोर्ट वह स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट जेपीसी के पास दोबारा जानी चाहिए। खरगे ने यह भी कहा कि सभी चाहते हैं कि समाज में सौहार्द बना रहे। इसलिए विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खरगे ने जेपीसी रिपोर्ट वापस लौटाने की अपील की।

सदन में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी सांसदों को परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। सदन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। 

वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट के खिलाफ विपक्ष के नारे लगाने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी हंगामा होने के बाद कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हो चुकी है। रिपोर्ट पेश होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए रोकी गई है। दोपहर 11.20 पर राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी।

गुरुवार के सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसद सदन में बयान दे रहे थे और विपक्षी नेता नारेबाजी कर रहे थे। संसद में आज वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होनी है और नया इनकम टैक्स बिल भी सदन के समक्ष रखा जाएगा।

वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, "जेपीसी ने सभी हितधारकों के साथ व्यापक रूप से विस्तृत चर्चा की है। यह (वक्फ बिल) वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बहुत अधिक पारदर्शिता और व्यावसायिकता लाएगा। जेपीसी का संचालन बेहद पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया।"

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "वक्फ बिल अब पेश किया जा रहा है। यह संविधान में हमें दिए गए अधिकारों पर हमला है। वक्फ बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने का एक उदाहरण है। उन्होंने (सरकार ने) हमारे असहमति नोटों को शामिल नहीं किया है। हमने अपने विचार सामने रखे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। वे देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं।"

इमिग्रेशन और विदेशी बिल 2025 पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "मैं इमिग्रेशन बिल के लिए सरकार का समर्थन करता हूं, लेकिन पिछले 10-12 सालों में क्या वे यह पता लगा पाए हैं कि हमारे देश में कितने अप्रवासी हैं? वे केवल वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं के बारे में बात करते हैं। सरकार को उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जो लंबे समय से यहां रह रहे हैं। हमें इमिग्रेशन को लेकर सख्त होना चाहिए। इस बिल पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, और इसमें आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए।"

समिति ने भाजपा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था। समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के ‘‘दमनकारी’’ चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आठ अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट गत 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपी गई थी। समिति की 655 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित हैं। विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। भाजपा सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा।