केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने UMEED पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान इसके प्रोसेस को भी समझाया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इस पोर्टल पर प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन किया जाएगा?
एमपी वक्फ बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने और कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है।
जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने लोगों से बकरीद पर कुर्बानी की तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर न करने की अपील की है।
वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वक्फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देगा।
वक्फ बोर्ड का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम भी बदला गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है।
असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को 'काला कानून' बताते हुए केंद्र पर मुस्लिम संपत्तियों को जब्त करने का आरोप लगाया। हैदराबाद में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने इसे RSS की साजिश और मुस्लिम विरोधी नीति करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई के बाद वक्फ कानून से अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन संसद से पास कानून को रद्द नहीं कर सकते।
वक्फ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन आज भी सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दलीलें दीं और मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, जानिए पूरी डिटेल्स।
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं की सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा, जानें 10प्वाइंट्स में...
संसद के दोनों सदनों से पास हुए वक्फ संशोधन कानून को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया था। देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। राष्ट्रपति की ओर से भी इस वक्फ संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई अब 15 मई तक के लिए टल गई है। सुनवाई को 15 मई की तारीख देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी सरकार के हलफनामे को ठीक से देखा नहीं है।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस बिल को पारित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति की 36 बैठकें हुईं थी।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की 90 प्रतिशत संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। यह कहना है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने कहा कि जल्द ही अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ कानून का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होxने कहा कि कुरान में वक्फ जैसा कोई लफ्ज है ही नहीं।
पीएम मोदी तीसरी बार अरब के दौरे पर जा रहे हैं जहां वह सऊदी अरब के साथ एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में कई समझौतें कर सकते हैं। मोदी इससे पहले 2016 और 2019 में सऊदी अरब जा चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव ने निशिकांत दुबे के बयान पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणियां करता है, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। दुबे ने एक बयान में कहा है कि देश में ‘धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार’ है।
एक ओर वक्फ कानून पर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो वहीं, दूसरी ओर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग PM मोदी से मिलने पहुंचे और उन्हें वक्फ कानून के लिए शुक्रिया कहा है।
श्रीनगर में PDP के युवा सम्मेलन में महबूबा मुफ्ती ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के समर्थन की बात कही। उन्होंने बीजेपी की नीतियों की आलोचना की और धार्मिक एकता बनाए रखने की अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ दाखिल याचिकाओें पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। आइए, जानते हैं कि इस अंतरिम आदेश के बाद अब केंद्र सरकार क्या-क्या कार्रवाई नहीं कर पाएगी।
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