WAQF BOARD

तीन तलाक पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें सुरक्षित आशियाना देने के लिए उत्तराखंड वक्क बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। तीन तलाक, हलाला के बाद बेसहारा हो चुकी महिलाओं को अब मुफ्त आवास देने की तैयारी है।

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने सोशल मीडिया पर दरगाहों पर तहरी बांटने और पक्षियों को दाना डालने को लेकर एक पोस्ट लिखा। ये पोस्ट वायरल हो गया। इसको लेकर घाटी में नई बहस छिड़ी हुई है।

उत्तराखंड में अब निकाहनामे से दूसरा, तीसरा और चौथा निकाह का कॉलम हटेगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए नया निकाहनामा तैयार किया है। इसमें अब सिर्फ एक निकाह का ही जिक्र होगा।

शाहिद अलीम और अन्य लोगों ने 20 साल से वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और मोटी कमाई करते आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें 28.9 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस भेजा गया है।

जोधपुर में सरकारी रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में बड़ा खेल हुआ है? शहर के दो जजों के सरकारी बंगले, गीता भवन, स्कूल-कॉलेज और मंदिरों तक को वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज कर दिया गया। दावा है कि राजस्व रिकॉर्ड में ये संपत्तियां नगर निगम के नाम हैं, लेकिन वक्फ पोर्टल पर इन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है।

मौलाना मदनी ने कहा कि कानून की विश्वसनीयता सभी नागरिकों पर इसके समान रूप से लागू होने पर निर्भर करती है। संवैधानिक मूल्यों से कोई भी विचलन कानून के शासन में जनता का विश्वास कमजोर करेगा।

मोहसिन रज़ा ने सीएम योगी से अपील की है कि भ्रष्टाचार-विरोधी और जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत इस मामले में उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और शीघ्र कार्रवाई की जाए।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वक्फ को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हाल ही में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। एमपी पहला राज्य है, जहां वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हैं। अब उत्तर प्रदेश भी ऐसा कर रहा है। सरकार का कहना है की नए बोर्ड के गठन के बाद वक्फ बोर्ड में ज्यादा पारदर्शिता आएगी।

गैर मुसलमानों की नियुक्ति और वक्फ बोर्ड विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से भोपाल के निकाह काजी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा गैर मुस्लिमों की नियुक्ति और बोर्ड का रवैया सही नहीं है।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के नए नियमों के मुताबिक अब बिना परिजनों की सहमति के अंतर-धार्मिक निकाह नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही मौलानाओं का वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को नियुक्त किया है। राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है।

मध्यप्रदेश में नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें दो हिंदू सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। 10 सदस्यीय बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है।

वक्फ संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर दर्ज कराने की समय-सीमा कल 30 जून को समाप्त हो रही है। पहले यह समय सीमा 5 जून को खत्म हो रही थी। लेकिन कई लोगों ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए सरकार से समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

तेलंगाना में एसीबी ने नलगोंडा के वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वह मस्जिद की संपत्ति को वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज कराने की रिपोर्ट भेजने के बदले पैसे मांग रहा था। कुछ दिन पहले ही सूबे में वन विभाग के एक अधिकारी को 80 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था।

हैदराबाद में वक्फ बोर्ड के पैनल वकील खाजा मोइजुद्दीन की हत्या सड़क हादसा नहीं बल्कि सुपारी किलिंग निकली। पुलिस ने कांग्रेस नेता महबूब आलम, उनके बेटे मुजाहिद आलम समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध मजारों और वक्फ बोर्ड पंजीकरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में एक ही पीर की कई ‘फ्रेंचाइजी’ मजारें सामने आई हैं। धामी सरकार के अतिक्रमण अभियान में अब तक 572 से ज्यादा मजारें ध्वस्त की जा चुकी हैं।

उम्मीद पोर्टल पर छह महीने की अवधि में कुल 5,17,040 वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया। इस दौरान 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी दी गई और सत्यापन के दौरान 10,869 संपत्तियां अस्वीकृत कर दी गई। 2,13,941 संपत्तियों का सत्यापन किया जा रहा है।

UMEED पोर्टल पर वक्फ संस्थानों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड तीन महीने और अपलोड हो सकेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम तीन महीने तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाएंगे।

जमीअत उलमा-ए-हिंद की बैठक में मौलाना महमूद मदनी दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही बैठक के दौरान वक्फ एक्ट 2025 को धार्मिक खतरा बताया गया और इसका विरोध जारी रखने का फैसला किया गया।