WAQF BOARD

उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध मजारों और वक्फ बोर्ड पंजीकरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में एक ही पीर की कई ‘फ्रेंचाइजी’ मजारें सामने आई हैं। धामी सरकार के अतिक्रमण अभियान में अब तक 572 से ज्यादा मजारें ध्वस्त की जा चुकी हैं।

उम्मीद पोर्टल पर छह महीने की अवधि में कुल 5,17,040 वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया। इस दौरान 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी दी गई और सत्यापन के दौरान 10,869 संपत्तियां अस्वीकृत कर दी गई। 2,13,941 संपत्तियों का सत्यापन किया जा रहा है।

UMEED पोर्टल पर वक्फ संस्थानों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड तीन महीने और अपलोड हो सकेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम तीन महीने तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाएंगे।

जमीअत उलमा-ए-हिंद की बैठक में मौलाना महमूद मदनी दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही बैठक के दौरान वक्फ एक्ट 2025 को धार्मिक खतरा बताया गया और इसका विरोध जारी रखने का फैसला किया गया।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का मुद्दा बनाया है तो आरजेडी ने वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम वोट को साधने में लगी हुई है। ऐसे में दोनों ओर से बयानबाजी हो रही है।

हैदराबाद के जुबली हिल्स में कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना सरकार और वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय के लिए 2500 वर्ग गज जमीन आवंटित की है, लेकिन सेना ने इसे अपनी संपत्ति बताया है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर मुस्लिम संगठनों का बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश दिया है। इसका मतलब है कि इस मामले पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और कुछ प्रावधानों पर ही रोक लगाई है।

वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून के एक प्रावधान पर रोक लगा दी है। वक्फ बनाने के लिए पांच साल मुस्लिम होना जरूरी है। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है।

भोपाल में दो मस्जिदों को हटाने के लिए प्रशासन के आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन ने कहा है कि मस्जिद पर अगर पैर भी रखा तो आर पार की लड़ाई होगी। आइए जानते हैं पूरा मामला।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने UMEED पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान इसके प्रोसेस को भी समझाया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इस पोर्टल पर प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन किया जाएगा?

एमपी वक्फ बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने और कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है।

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने लोगों से बकरीद पर कुर्बानी की तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर न करने की अपील की है।

वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा। वक्‍फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देगा।

वक्फ बोर्ड का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम भी बदला गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है।

असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को 'काला कानून' बताते हुए केंद्र पर मुस्लिम संपत्तियों को जब्त करने का आरोप लगाया। हैदराबाद में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने इसे RSS की साजिश और मुस्लिम विरोधी नीति करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई के बाद वक्फ कानून से अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन संसद से पास कानून को रद्द नहीं कर सकते।

वक्फ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन आज भी सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दलीलें दीं और मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, जानिए पूरी डिटेल्स।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं की सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा, जानें 10प्वाइंट्स में...

संसद के दोनों सदनों से पास हुए वक्फ संशोधन कानून को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया था। देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। राष्ट्रपति की ओर से भी इस वक्फ संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है।