WAQF BOARD

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के नए नियमों के मुताबिक अब बिना परिजनों की सहमति के अंतर-धार्मिक निकाह नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही मौलानाओं का वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को नियुक्त किया है। राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है।

मध्यप्रदेश में नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें दो हिंदू सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। 10 सदस्यीय बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है।

वक्फ संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर दर्ज कराने की समय-सीमा कल 30 जून को समाप्त हो रही है। पहले यह समय सीमा 5 जून को खत्म हो रही थी। लेकिन कई लोगों ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए सरकार से समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

तेलंगाना में एसीबी ने नलगोंडा के वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वह मस्जिद की संपत्ति को वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज कराने की रिपोर्ट भेजने के बदले पैसे मांग रहा था। कुछ दिन पहले ही सूबे में वन विभाग के एक अधिकारी को 80 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था।

हैदराबाद में वक्फ बोर्ड के पैनल वकील खाजा मोइजुद्दीन की हत्या सड़क हादसा नहीं बल्कि सुपारी किलिंग निकली। पुलिस ने कांग्रेस नेता महबूब आलम, उनके बेटे मुजाहिद आलम समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध मजारों और वक्फ बोर्ड पंजीकरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में एक ही पीर की कई ‘फ्रेंचाइजी’ मजारें सामने आई हैं। धामी सरकार के अतिक्रमण अभियान में अब तक 572 से ज्यादा मजारें ध्वस्त की जा चुकी हैं।

उम्मीद पोर्टल पर छह महीने की अवधि में कुल 5,17,040 वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया। इस दौरान 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी दी गई और सत्यापन के दौरान 10,869 संपत्तियां अस्वीकृत कर दी गई। 2,13,941 संपत्तियों का सत्यापन किया जा रहा है।

UMEED पोर्टल पर वक्फ संस्थानों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड तीन महीने और अपलोड हो सकेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम तीन महीने तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाएंगे।

जमीअत उलमा-ए-हिंद की बैठक में मौलाना महमूद मदनी दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही बैठक के दौरान वक्फ एक्ट 2025 को धार्मिक खतरा बताया गया और इसका विरोध जारी रखने का फैसला किया गया।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का मुद्दा बनाया है तो आरजेडी ने वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम वोट को साधने में लगी हुई है। ऐसे में दोनों ओर से बयानबाजी हो रही है।

हैदराबाद के जुबली हिल्स में कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना सरकार और वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय के लिए 2500 वर्ग गज जमीन आवंटित की है, लेकिन सेना ने इसे अपनी संपत्ति बताया है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर मुस्लिम संगठनों का बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश दिया है। इसका मतलब है कि इस मामले पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और कुछ प्रावधानों पर ही रोक लगाई है।

वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून के एक प्रावधान पर रोक लगा दी है। वक्फ बनाने के लिए पांच साल मुस्लिम होना जरूरी है। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है।

भोपाल में दो मस्जिदों को हटाने के लिए प्रशासन के आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन ने कहा है कि मस्जिद पर अगर पैर भी रखा तो आर पार की लड़ाई होगी। आइए जानते हैं पूरा मामला।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने UMEED पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान इसके प्रोसेस को भी समझाया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इस पोर्टल पर प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन किया जाएगा?

एमपी वक्फ बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने और कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने की सलाह दी है। इसके साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है।

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने लोगों से बकरीद पर कुर्बानी की तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर न करने की अपील की है।

वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा। वक्‍फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देगा।