ओखला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को मंगलवार निर्विरोध दिल्ली वक्फ बोर्ड का सदस्य चुन लिया गया। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि खान विधायक कोटे का एक सदस्य चुने जाने के लिए हुए चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार थे।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया है। इसे लेकर सरकार की तरफ से बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुकी ने राज्य सरकार द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिये दी गयी जमीन लेने के मुद्दे पर कहा कि वह इससे इनकार नहीं कर सकते मगर इस बारे में अंतिम निर्णय आगामी 24 फरवरी को बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा।
देश भर में 18 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें से 1300 से ज्यादा संपत्तियां सरकारी विभागों अथवा एजेंसियों के कब्जे में हैं।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा कि बोर्ड झारखंड में भीड़ हिंसा का शिकार हुए 24 वर्षीय तबरेज अंसारी की पत्नी को पांच लाख रुपये और नौकरी देगा।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश भर की अदालतों में वक्फ संपत्तियों से जुड़े करीब 25 हजार मुकदमों को खत्म करने के मकसद से अगले कुछ दिनों में ‘वक्फ नियम-2014’ में संशोधन करने जा रही है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले मजहर अब्बास नकवी ने बीते दिनों ई-मेल पर इस संदर्भ में सवाल पूछा था। नकवी ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस लें और बोर्ड से इस्तीफा दें।
दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष तथा आप विधायक अमानतउल्लाह खान को इसका सदस्य नामित किया।
शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफीडेविट फाइल किया है जिसमें जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने की वकालत की है। शिया वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से कहा है कि मस्जिद, मंदिर से दूर मुस्लिम इलाके में बननी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड ने ये भी कहा था कि बाबरी मस्जिद
सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को दो बजे से अयोध्या मामले की सुनवाई होनी है। शिया वक़्फ़ बोर्ड भी इस केस में एक पार्टी है। बोर्ड के मुताबिक 1946 तक बाबरी मस्ज़िद उसके पास थी, अंग्रेजों के एक गलत कानून और प्रक्रिया के तहत इसे सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को दे दिया गया
भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से घिरे उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड जल्द ही भंग किये जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
