भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को एक फिल्म सौदे से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में नियमित जमानत दे दी है। यह मामला आईवीएफ उद्यमी अजय मुर्डिया की दिवंगत पत्नी की प्रस्तावित बायोपिक को लेकर वित्तीय विवाद से संबंधित है। दंपति को दिसंबर में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जोधपुर केंद्रीय जेल में रखा गया था। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दी थी। नवीनतम आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के उस पूर्व निर्णय को रद्द करता है जिसमें दंपति को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली शामिल थे, ने पाया कि मामला मुख्य रूप से एक व्यावसायिक लेन-देन से जुड़ा प्रतीत होता है। हालांकि एफआईआर में धोखाधड़ी के आरोप का उल्लेख किया गया था, न्यायालय ने कहा कि विवाद को लंबी कानूनी कार्यवाही के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को वित्तीय असहमति के संबंध में सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना तलाशने के लिए सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र से संपर्क करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस उम्मीद के साथ जमानत दी कि विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे।
30 करोड़ रुपयों का किया था निवेश
शिकायत के अनुसार, अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने उन्हें फिल्म परियोजना में 30 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने के लिए राजी किया, और भारी मुनाफे का वादा किया जो कभी पूरा नहीं हुआ। हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि समझौते में कई फिल्में शामिल थीं और उनमें से कुछ पर काम पहले ही शुरू हो चुका था। विक्रम भट्ट बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर हैं और अब तक कई फिल्में बना चुके हैं। विक्रम ने साल 1992 में अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी और जानम नाम की फिल्म से अपना डायरेक्टोरल डेब्यू किया था। इसके बाद मदहोश, गुनाहगार, बंबई का बाबू, जुल्म और कसूर जैसी फिल्में बनाईं। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म राज बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और आज भी ये एक खास फिल्म मानी जाती है।
