WAQF BOARD

वक्फ बोर्ड का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम भी बदला गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है।

असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को 'काला कानून' बताते हुए केंद्र पर मुस्लिम संपत्तियों को जब्त करने का आरोप लगाया। हैदराबाद में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने इसे RSS की साजिश और मुस्लिम विरोधी नीति करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई के बाद वक्फ कानून से अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन संसद से पास कानून को रद्द नहीं कर सकते।

वक्फ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन आज भी सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दलीलें दीं और मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, जानिए पूरी डिटेल्स।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं की सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा, जानें 10प्वाइंट्स में...

संसद के दोनों सदनों से पास हुए वक्फ संशोधन कानून को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया था। देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। राष्ट्रपति की ओर से भी इस वक्फ संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई अब 15 मई तक के लिए टल गई है। सुनवाई को 15 मई की तारीख देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी सरकार के हलफनामे को ठीक से देखा नहीं है।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस बिल को पारित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति की 36 बैठकें हुईं थी।

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की 90 प्रतिशत संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। यह कहना है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने कहा कि जल्द ही अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ कानून का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होxने कहा कि कुरान में वक्फ जैसा कोई लफ्ज है ही नहीं।

पीएम मोदी तीसरी बार अरब के दौरे पर जा रहे हैं जहां वह सऊदी अरब के साथ एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में कई समझौतें कर सकते हैं। मोदी इससे पहले 2016 और 2019 में सऊदी अरब जा चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव ने निशिकांत दुबे के बयान पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणियां करता है, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। दुबे ने एक बयान में कहा है कि देश में ‘धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार’ है।

एक ओर वक्फ कानून पर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो वहीं, दूसरी ओर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग PM मोदी से मिलने पहुंचे और उन्हें वक्फ कानून के लिए शुक्रिया कहा है।

श्रीनगर में PDP के युवा सम्मेलन में महबूबा मुफ्ती ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के समर्थन की बात कही। उन्होंने बीजेपी की नीतियों की आलोचना की और धार्मिक एकता बनाए रखने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ दाखिल याचिकाओें पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। आइए, जानते हैं कि इस अंतरिम आदेश के बाद अब केंद्र सरकार क्या-क्या कार्रवाई नहीं कर पाएगी।

वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। यह कानून 8 अप्रैल, 2025 को लागू हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में बदलाव को लेकर लोगों की याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और सुनवाई जारी रहने तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां नहीं करने को कहा है। इस पर लोगों ने अपनी राय दी है।

वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच और सॉलिसिटर जनरल के बीच तब तीखी नोकझोंक हुई जब न्यायाधीशों ने वक्फ प्रशासन में गैर-मुस्लिमों को अनुमति देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया।

मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने नौ अधिकारियों की टीम बनाई है, जो पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। वहीं, इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार तो विपक्षी दलों ने ममता को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है।