Parliament Winter Session Live:जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण का विधेयक पेश कर सकती है सरकार

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023' लोकसभा में पेश किया गया।

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। यह संवैधानिक पीठ का फैसला है। कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर बात की।

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "पता नहीं इन लोगों में नेहरू जी के खिलाफ इतना जहर क्यों है। जब ये आर्टिकल(370) आया था, उस वक्त यहां सरदार पटेल थे, जवाहर लाल नेहरू अमेरिका में थे और जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस समय इसका फैसला हुआ था... हम चाहते हैं कि चुनाव हो।"

दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "...गृह मंत्री ने तीन विधेयक(आपराधिक कानूनों पर विधेयक) स्थायी समिति को भेजे थे जिनमें समिति ने कई संशोधन सुझाए हैं, इसलिए आज संशोधन के साथ नए विधेयक पेश किए जाएंगे..."

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए संसद में दो विधेयक पेश करने की योजना बनाई, आज संसद में पेश हो सकता है बिल।