Parliament LIVE: 'पहली सरकार ने कानून बदलकर छीना लोगों का अधिकार', राज्यसभा में निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर वार

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा "हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में विभाजित किया और बांग्लादेश को आजाद कराया। इस देश का गौरव दुनिया भर में फैला। वहां (बांग्लादेश में) जो अराजकता चल रही है, कम से कम इन (बीजेपी) लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए।"

संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा "कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं थे, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल परिवार को मजबूत करने के लिए किया गया।" उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा "मैं ऐसे राजनीतिक नेताओं को जानती हूं, जिन्होंने उन काले दिनों को याद रखने के लिए बच्चों का नाम मीसा के नाम पर रखने का फैसला किया और अब उन्हें उनके साथ गठबंधन करने में भी कोई आपत्ति नहीं है।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का आरोप लगाते हैं कहा "मजरूह सुल्तानपुरी और बलराज साहनी दोनों को 1949 में जेल भेजा गया था। 1949 में मिल मजदूरों के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान मजरूह सुल्तानपुरी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लिखी गई एक कविता सुनाई और इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने इसके लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कांग्रेस का रिकॉर्ड सिर्फ इन दो लोगों तक सीमित नहीं था। 1975 में माइकल एडवर्ड्स द्वारा लिखी गई राजनीतिक जीवनी "नेहरू" पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने "किस्सा कुर्सी का" नामक एक फिल्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे पर सवाल उठाए गए थे।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू की अगुआई वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा "1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पत्रिका "क्रॉस रोड्स" और आरएसएस की संगठनात्मक पत्रिका "ऑर्गनाइजर" के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन इसके जवाब में, (तत्कालीन) अंतरिम सरकार ने सोचा कि पहले संविधान संशोधन की आवश्यकता है और इसे कांग्रेस द्वारा लाया गया था। यह मूल रूप से स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए था। इसलिए भारत, एक लोकतांत्रिक देश जो आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है, ने पहली अंतरिम सरकार को एक संविधान संशोधन के साथ आते देखा जिसका उद्देश्य भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था और वह भी संविधान को अपनाने के एक वर्ष के भीतर।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संविधान के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत का संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा "द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 50 से अधिक देश स्वतंत्र हो गए थे और उनका संविधान लिखा हुआ था। लेकिन कई देशों ने अपने संविधानों को बदल दिया, न केवल उनमें संशोधन किया बल्कि वस्तुतः उनके संविधान की पूरी विशेषता को ही बदल दिया। लेकिन हमारा संविधान बहुत से संशोधनों के बावजूद भी समय की कसौटी पर खरा उतरा है।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत करेंगी। वह दोपहर 11.15 बजे अपने भाषण की शुरुआत कर सकती हैं। इसके बाद विपक्षी दल के नेताओं को बोलने का मौका मिलेगा।