प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी कैबिनेट के साथ अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। यह कदम अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के निर्णय के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के बीच उठाया गया है। कैबिनेट बैठक में अमेरिकी कार्रवाई पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया पर चर्चा होने की उम्मीद है।
भारत के खिलाफ अमेरिका के नए टैरिफ में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि शामिल है। ये ऐलान बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया। ट्रंप ने इसका मुख्य कारण भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात को बताया है। यह 20 जुलाई से लागू हुए पिछले 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है। इस तरह अमेरिका ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया हुआ है।
अमेरिकी कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने इस निर्णय को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए।
नए टैरिफ लागू होने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के प्रति अपनी सरकार के अटूट समर्थन को दोहराया है। गुरुवार को दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। और मुझे पता है कि इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। देश के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित के लिए भारत तैयार है।'
डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या 27 अगस्त से लागू होने वाले 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद उन्हें और बातचीत की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, 'नहीं, जब तक हम इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेते।'
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