गुवाहाटी: असम सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह चाय बागान के करीब 8 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में 15 नवंबर तक 3,000 रुपये जमा करेगी। गौरतलब है कि असम में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार ने योजना के तहत वर्ष 2017-18 और 2018-19 में चाय बगान श्रमिकों के बैंक खातों में 2,500 रुपये जमा किए थे लेकिन पिछले वित्त वर्ष में इसे रोक दिया गया था। वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, 'योजना 2019-20 में लागू नहीं हुई थी लेकिन 2020-21 में इसे पूरा किया जाएगा। इसका लक्ष्य 8 लाख श्रमिकों तक पहुंचना है।'
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’15 नवंबर तक जमा होंगे 3 हजार रुपये’
हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि योजना की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये श्रमिकों के खातों में जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह काम 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सरमा ने कहा कि चाय बागान क्षेत्रों में 120 नए माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण शुरू हो चुका है और इनमें अगले साल अप्रैल में कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2017-18 में घोषित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना बैंकों की ओर से सहयोग की कमी के कारण बहुत सफल नहीं हुई लेकिन युवाओं को उद्यमी बनाने में सहयोग के मद्देनजर इसे दोबारा तैयार किया गया है।
और भी योजनाएं ला रही है सरकार
सूबे के वित्त मंत्री ने कहा कि पहले इस योजना को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत चलाया गया था लेकिन अब वित्त मंत्रालय इसे लागू करेगा। योजना के अनुसार, एक सितंबर से पहले पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, कृषि उत्पाद संबंधी संस्थानों अथवा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में से प्रत्येक को सरकार 50,000 रुपये की राशि देगी। वित्त विभाग 16 सितंबर को एक पोर्टल शुरू करेगा और लोग वहां आवेदन कर सकते हैं। सरमा ने कहा कि 40 वर्ष से कम आयु वाले करीब दो लाख युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा लेकिन उनका दसवीं पास होना आवश्यक है।
