पटना: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद यह तय माना जाने लगा है कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के बीच लड़ाई सीधी नहीं, बल्कि चुनाव में लड़ाई अब रोचक और कांटे की होगी। ओवैसी के बिहार की राजनीति में प्रवेश को भले ही राजनीतिक दल खुले तौर पर परेशानी का सबब नहीं बता रहे हैं, परंतु यह तय माना जा रहा है कि ओवैसी के प्रवेश ने सत्ताधारी गठबंधन के लिए इस लड़ाई को मुश्किल जरूर बना दिया है। बिहार में सत्ताधारी जनता दल (युनाइटेड), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के गठबंधन को 'महागठबंधन' नाम दिया गया है।
ओवैसी ने विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा करते हुए सीमांचल इलाके में प्रत्याशी खड़े करने की बात कही है, परंतु सीटों की संख्या अभी तय नहीं है। कोसी और पूर्णिया का इलाका मिलाकर बनने वाले सीमांचल में 37 सीटें आती हैं, जिसमें पूर्णिया मंडल में 24 व कोसी मंडल में 13 सीटें हैं।
सीमांचल की 25 सीटों पर मुसलमान मतदाता जहां निर्णायक होते हैं, वहीं शेष सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ओवैसी इन क्षेत्रों की 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। किशनगंज में 68 प्रतिशत, कटिहार में 45, अररिया में 35 और पूर्णिया में 35 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं।
ओवैसी ने संभावना तलाशने के लिए सीमांचल के किशनगंज में 16 अगस्त को रैली की थी। इसमें उमड़ी भीड़ के बाद ही उनके मैदान में उतरने की चर्चा तेज हो गई थी।
राजनीति के जानकार और किशनगंज के वरिष्ठ पत्रकार रत्नेश्वर झा कहते हैं कि ओवैसी भले ही 24 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनके निशाने पर जो मतदाता हैं, वह महागठबंधन का पक्का वोट माना जा रहा है। इसलिए ओवैसी की पार्टी जितना भी वोट पाएगी, वह महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएगी।
