नई दिल्ली: मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि भारत में मुसलमानों के जीवन के अधिकार की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का संविधान सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार देता है।
'संविधान के प्रति प्रतिबद्धता' विषय पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा कि सदन में कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि "देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कितनी ही बार जीवन के अधिकार का हनन किया जा चुका है।" संविधान निर्माता बी.आर.अंबेडकर के उद्धरणों का हवाला देते हुए ओवैसी ने लोकसभा को याद दिलाने की कोशिश की कि कैसे अल्पसंख्यक समुदायों को मौलिक अधिकारों, विशेषकर जीवन के अधिकार से वंचित किया गया है।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश के सभी समुदायों का प्रधानमंत्री होने की संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। कुछ केंद्रीय मंत्रियों और राजग नेताओं पर सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने पूछा, "क्या प्रधानमंत्री मुसलमानों के नहीं हैं?" सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "धर्मनिरपेक्षता क्या है? उन्हें इसे परिभाषित करने दीजिए।"
