दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है, "एस. एस. यादव की अतिरिक्त आयुक्त और एसीबी प्रमुख के तौर पर नियुक्ति की गई है। मीणा को एक ऐसे पद कीदेखभाल करने और कामकाज संभालने का निर्देश दिया गया है जो पद है ही नहीं तथा उनकी नियुक्ति का आदेश साफ तौर पर अवैध है।"
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने कहा कि एसीबी पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है तथा दिल्ली में पुलिस विभाग केंद्र सरकार के अधीन आता है,इसलिए एसीबी प्रमुख की नियुक्ति भी केंद्र के अधिकार में आता है।
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केजरीवाल सरकार को झटका, अभी मीणा ही रहेंगे एसीबी चीफ
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को झटका देते हुए उसकी उन मांगों को मानने से इंकार कर दिया, जिसमें दिल्ली के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख मुकेश कुमार मीणा को भ्रष्टाचार
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