पुडुचेरी: पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा है कि इस केंद्र शासित प्रदेश सरकार को सौंपी गई वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने के केंद्र सरकार के पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें (उपराज्यपाल को) अपने वित्तीय अधिकार छोड़ने की जरूरत है। बेदी ने कहा कि ‘कुछ लोगों ने निहित स्वार्थवश’ वित्तीय अधिकार समर्पित किए जाने से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र को जारी कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्तीय अधिकार दिए जाने के लिए सरकार की तरफ से कोई आग्रह प्राप्त नहीं हुआ है।
बेदी ने शनिवार देर रात संवाददाताओं को व्हाट्सएप संदेश में कहा, ‘‘पत्र में कहीं भी मुझे कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया गया है कि उपराज्यपाल के तौर पर मैं अपने किसी वित्तीय अधिकार का समर्पण कर दूं... अधिकार देने का निर्णय पूरी तरह उपराज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है।’’ दूसरी तरफ इस पत्र में ‘‘मुझे सचेत किया गया है कि मुझे अपने सभी वित्तीय निर्णयों की शुद्धता और औचित्य के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए।’’
मई 2016 में इस पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद से पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार के साथ उनका कई विषयों पर विवाद जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने गृह मंत्रालय के संबंधित पत्र को सार्वजनिक किया था जिसके अनुसार पुडुचेरी सरकार को 50 करोड़ रुपये की जगह अब 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।
बेदी ने यह पत्र जारी होने के तुरंत बाद इस पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया।
