LT GOVERNOR

पहली बार लद्दाख के नाज़ुक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 'पर्यावरण संरक्षण बल' (EPF) में 100 पूर्व सैनिकों को तैनात किया गया है। ये EPF कर्मी वन्यजीवों की रक्षा करेंगे और लद्दाख के शुद्ध पर्यावरण को बचाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर दो सरकारी कर्मचारियों को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया, जिनके आतंकी संगठनों से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।

राज निवास उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास और कार्यालय का स्थान है। यह लेह में स्थित है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर केंद्र शासित प्रदेश के संचालन से संबंधित फैसले लिए जाते हैं।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में दर्शन और देश-विदेश से भक्तों का आगमन भारत की एकता और चुनौतियों पर विजय पाने के उसके संकल्प का प्रमाण है।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। उद्घाटन के लिए एलजी और सीएम केजरीवाल दोनों पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर यूनिविर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया।

इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को उल्लेख किया गया है। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है।

आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ने के आसार हैं। दरअसल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने DISCOM बोर्ड से आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को हटाने का आदेश दिया है।

Multiplex in Kashmir : लंबे इंतजार के बाद कश्मीर के लोगों को बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का मौका मिला है। मल्टीप्लेक्स के उद्घाटन के अवसर पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे।

Jammu Kashmir News: उपराज्यपाल सिन्हा ने बॉर्डर से सटे गांवों में चल रहे विकास कार्यों औरयोजानाओं की प्रगति की जानकारी ली।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहा है, और इसे ‘‘लोकतंत्र की हत्या’’ के रूप में बताया।

केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल अब 'सरकार' हैं क्योंकि केंद्र ने मंगलवार को संशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

जम्मू-कश्मीर में एक साल के लिए बिजली-पानी के बिल में 50% की छूट की घोषणा कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका ऐलान किया। मनोज सिन्हा ने कहा, "हमने एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे हैं। किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए ये फैसला किया गया है।"

वहीं, इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है, इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिये हैं, जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है।"

किरण बेदी ने व्हाट्सएप संदेश में कहा, पत्र में कहीं भी मुझे कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया गया है कि उपराज्यपाल के तौर पर मैं अपने किसी वित्तीय अधिकार का समर्पण कर दूं।

दिल्ली के ले. गवर्नर अनिल बैजल ने आज कहा कि ‘‘सेवाओं’’ को दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के बाहर बताने संबंधित गृह मंत्रालय की 2015 की एक अधिसूचना अभी तक वैध है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल इस बात से सहमत नहीं हैं कि सेवा विभाग का नियन्त्रण दिल्ली सरकार को सौंपा जाना चाहिए।

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, हमने देर तक इंतजार किया लेकिन हमें अपने परिवार से मिलने की अनुमति नहीं मिली। कैदियों को भी अपने परिवार से मिलने की अनुमति होती है।

आप सरकार ने इन वकीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में पेश होने के लिए नियुक्त किया था। उपराज्यपाल के फैसले से नाराज मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने उन पर हमला बोला और कहा कि आप सरकार के हर प्रस्ताव को खारिज करने की जगह उन्हें कुछ रचनात्मक करना चाहिए...

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के 9 सलाहकारों को हटा दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है।

केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में करीब 281 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल पर उनकी सरकार को‘‘ पंगु’’ बनाने का प्रयास करने का आज आरोप लगाया।