नई दिल्ली: कांग्रेस ने सरकार पर भूमि अधिग्रहण विधेयक को पिछले दरवाजे से पेश करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को इसे वापस लेने की मांग की और संप्रग सरकार द्वारा 2013 में लाए गए भूमि विधेयक को जारी रखने पर जोर दिया। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "आप लोकसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक के रूप में अध्यादेश को लेकर आए। जोरदार विरोध के बावजूद, विधेयक को पारित कर दिया गया और उसे बाद में राज्यसभा भी भेज दिया गया, जहां वह पारित नहीं हो सका।"
खड़गे ने लगभग महीने भर के अंतराल के बाद बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत सोमवार से शुरू हुए लोकसभा सत्र में यह बात कही।
उन्होंने कहा, "लेकिन इस अध्यादेश को लोगों की इच्छा के बावजूद वापस लाया गया। आप इसे पिछले दरवाजे से लेकर आए। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सरकार इसे लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है।"
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना (संशोधन) अध्यादेश में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार सर्वप्रथम 31 दिसंबर 2014 को लाया गया। राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध की वजह से संसद के बजट सत्र की शुरुआत में यह कानून नहीं बन सका।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के निरस्त होने से एक दिन पहले तीन अप्रैल को दोबारा इसे लागू कर दिया गया।
