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मध्य प्रदेश: CM शिवराज सिंह चौहान ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 नए मंत्री शामिल

 Reported By: Bhasha
 Published : Feb 03, 2018 02:41 pm IST,  Updated : Feb 03, 2018 02:41 pm IST

मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन नए सदस्यों को शामिल किया...

Shivraj Singh Chouhan | PTI Photo- India TV Hindi
Shivraj Singh Chouhan | PTI Photo

भोपाल: मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन नए सदस्यों को शामिल किया। मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट मंत्री और दो राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नारायण सिंह कुशवाह को कैबिनेट मंत्री जबकि बालकृष्ण पाटीदार और जालमसिंह पटेल को राज्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। पाटीदार, प्रदेश के निमाड़ अंचल से हैं जबकि कुशवाह, ग्वालियर-चम्बल क्षेत्र और पटेल, महाकौशल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं।

जालम सिंह पटेल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के छोटे भाई हैं तथा नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाटीदार, निमाड़ अंचल के खरगोन से विधायक हैं तथा कुशवाह विधानसभा में ग्वालियर दक्षिण सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रदेश के मंत्रिमंडल का यह विस्तार संबंधित क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि प्रदेश की मुंगावली और कोलारस विधानसभा क्षेत्र में 24 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन की बात करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार का विरोध किया था।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने मीडिया से कहा कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल का एक और विस्तार किया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल के विस्तार का विरोध करने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘बिना किसी आधार के सवाल खड़ा करना कांग्रेस की आदत बन गई है। कैबिनेट का विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार है।’ प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का यह तीसरा कार्यकाल है। चौहान मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 20 कैबिनेट मंत्री और 9 राज्यमंत्री शामिल हैं। संविधान के प्रावधानों के तहत प्रदेश में अधिकतम 35 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है।

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