नई दिल्लीः SIR और चुनाव में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि अगर विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए कोई नया प्रस्ताव लाता है, तो तय प्रक्रिया का ही पालन किया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल एकतरफा और मनमाने ढंग से करने का आरोप लगाया है।
तय प्रक्रिया का किया जाएगा पालनः बिरला
12वें ब्रिक्स संसदीय मंच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने के प्रस्ताव से निपटने की प्रक्रिया पहले से ही स्पष्ट रूप से तय है। उन्होंने कहा कि जब प्रस्ताव लाया जाएगा, तो हम उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जिस तरह न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह CEC को हटाने के लिए भी एक तय प्रक्रिया है। अगर विपक्ष प्रस्ताव लाता है, तो उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
सभी को अपना विचार रखने का अधिकार
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत और विचार रखने का अधिकार है। संसद के सत्रावसान के बारे में पूछे जाने पर बिरला ने कहा कि इसके लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया है और इसमें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका नहीं है। सरकार की संसदीय समिति माननीय राष्ट्रपति जी को भेजती है और राष्ट्रपति की अनुशंसा से होता है, इसकी नियम प्रक्रिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित मामले पर बिरला ने कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस पर चर्चा कर जल्द फैसला किया जाएगा।
बता दें कि विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है और इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना चाहता है और 2023 के उस कानून को रद्द करने की मांग कर रहा है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को संरक्षण (इम्युनिटी) देता है।
इनपुट- पीटीआई
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