नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से संबंधित एक निजी विधेयक पर पिछले सप्ताह मतदान की अनुमति जानबूझकर नहीं दी।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद भवन में यहां मीडिया से कहा, "सरकार ने जानबूझकर विधेयक पर राज्यसभा में मतदान की अनुमति नहीं दी, क्योंकि यह उसकी एक राजनीतिक हार होती।"
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक पर मतदान होने तक राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाती रहेगी।
रमेश ने कहा, "हम इस पर कोई चर्चा नहीं चाहते, क्योंकि चर्चा पहले ही हो चुकी है। सिर्फ मतदान होना बाकी है, और हम लगातार इसकी मांग करते रहेंगे।"
सरकार के कदम पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए रमेश ने कहा कि वह पिछले 12 वर्षो से राज्यसभा में हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा कि किसी सरकार ने इस तरह के विधेयक को विफल किया हो।
उन्होंने कहा, "राज्यसभा के 64 वर्षो के इतिहास में किसी भी सरकार ने इस तरह की कोशिश नहीं की।"
यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी सदन बाधित करती रहेगी? रमेश ने कहा कि आने वाला कल एक और दिन होगा, लेकिन यह मुद्दा उठाया जाएगा।
पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने जीएसटी विधेयक में देरी के लिए भी भाजपा पर अरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा में बड़ी संख्या में लोग विधेयक के अपने संस्करण के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं।
उन्होंने कहा, "भाजपा उद्योगपतियों के लिए जीएसटी चाहती है, लेकिन हम इसे उपभोक्ताओं और आम जनता के लिए चाहते हैं, और इसीलिए हमने 18 प्रतिशत कर सीमा का सुझाव दिया है।"
कांग्रेस नेता ने कहा, "हमने महंगाई पर लगाम लगाने और आम जनता पर कर का बोझा न पड़े, इसके लिए यह मांग की है।"
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में सोमवार को कोई कामकाज नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस ने निजी विधेयक पर मतदान की मांग जारी रखा।
