नई दिल्ली: संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा समन जारी होने के एक दिन बाद शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस तरह की चीजों से डरने वाले नहीं हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि राजनीति की जंग आमने-सामने होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है और शिवसेना अपनी तरीके से उन्हें जवाब देगी।" राउत ने सोमवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला।
संजय राउत ने कहा कि मुझसे पंगा मत लेना मैं नंगा आदमी हूं और शिवसैनिक हूं। मेरे पास भाजपा की फ़ाइल है, अगर उसे निकाला तो आपको देश से छोड़कर भागना पड़ेगा। मेरे पास 121 लोगों के नाम हैं। जल्द ही ईडी को दूँगा। इतने नाम हैं कि 5 साल ईडी को काम करना पड़ेगा। तब ईडी को पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है।
ये भी पढ़े: इस राज्य की सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला 115 करोड़ रुपये का जुर्माना
सूत्रों ने कहा कि राउत की पत्नी वर्षा राउत को 29 दिसंबर को ईडी के मुंबई दफ्तर में अधिकारियों से मिलने के लिए कहा गया है। एजेंसी वर्षा राउत और प्रवीण राउत के बीच हुए कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। इस बीच सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियां भाजपा के विरोध में उतर गई है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस ने शिव सेना नेताओं के साथ मिलकर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोलने वालों को टारगेट किया जाता है।
राउत ने एक ट्वीट किया, जो 1981 के एक लोकप्रिय बॉलीवुड गीत, आ देखें जरा, किसमे कितना है दम, जम के रखना कदम, मेरे साथिया पर आधारित था। यह कहते हुए कि उन्हें इस तरह के नोटिस के बारे में परवाह नहीं है, राउत ने स्पष्ट किया कि अगर ईडी अपना काम कर रहा है तो यह कानूनी होना चाहिए, लेकिन अगर अवैध है, तो उसे (ईडी) अधिक सावधान रहना चाहिए।
ये भी पढ़े: पाक कोर्ट के इस आश्चर्यजनक फैसले से अमेरिका में फैली चिंता की लहर
यह कहते हुए कि कोई ईडी नोटिस नहीं मिला है, राउत ने भाजपा पर निशाना साधा - मैंने अपने आदमी को बीजेपी कार्यालय में भेजा है। अगर ईडी नोटिस वहां भेजा गया है, तो हमें पता चल जाएगा। राकांपा नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि केंद्र में भाजपा राजनीतिक विरोधियों के बीच भय पैदा करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो एक शर्मनाक बात है।
देशमुख ने कहा, जो भी भाजपा या उसकी नीतियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, उसे ईडी-सीबीआई द्वारा निशाना बनाया जाता है। हमने इस तरह की राजनीति कभी नहीं देखी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने कहा कि जब से भाजपा ने केंद्र में सत्ता संभाली है, केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी दलों पर इस तरह से निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार इस तरह की धमकी से डरने वाली नहीं है।
ये भी पढ़े: HSRP: दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर का मामला, मिला ये सुझाव
शिवसेना के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ईडी नोटिस को राजनीति बताया, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, ईडी के नोटिसों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। पटेल ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें ऐसे व्यक्तियों की संलिप्तता के बिना ईडी नोटिस मिलता है। अगर कोई वास्तव में दोषी है, तो यह सामने आएगा और यहां तक कि इसके पीछे की राजनीति भी पहचानी जाएगी।
मुंबई के गार्डियन मंत्री असलम खान ने कहा कि इससे पहले कि कोई भी भाजपा के खिलाफ बोले तो उसे ईडी-सीबीआई से ऐसे नोटिस के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब भाजपा के शासन में पिछले कुछ वर्षों में आदर्श बन गए हैं। बता दें कि ईडी ने वर्षा राऊत को पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को बुलाया है, जिसके बाद 30 दिसंबर को वरिष्ठ राकांपा नेता एकनाथ खडसे को नोटिस दिया गया - जिन्होंने पिछले अक्टूबर में भाजपा छोड़ दी। इसके अलावा एक अन्य वरिष्ठ नेता प्रताप सरनायक और उनके परिवार के खिलाफ भी जांच चल रही है।
खडसे को पुणे भूमि सौदे के बारे में समन भेजा गया है जबकि वर्षा राउत को पीएमसी बैंक से संबंधित एक मामले में पेश होना है। भाजपा की ओर से, महाराष्ट्र के नेता किरीट सोमैया ने राउत को इस मामले में निर्दोष साबित करने को कहा और पूछा कि क्या उनका परिवार पीएमसी बैंक घोटाले में लाभार्थी है?
सोमैया ने रविवार देर रात सोशल मीडिया पर एक ट्वीट और वीडियो में कहा, मैंने संजय राउत परिवार को ईडी के नोटिस के बारे में सुना। क्या श्री राउत हमें बताएंगे कि उनका परिवार लाभार्थी है? क्या इससे पहले उन्हें किसी भी जांच में नोटिस मिले हैं? पीएमसी बैंक घोटाले में 10 लाख जमाकर्ता पीड़ित हैं। अगर ईडी को कोई जानकारी चाहिए तो राजनीतिक संरक्षण एक स्वस्थ विचार नहीं है। सभी पीएमसी बैंक के पुनरुद्धार चाहते हैं।
