बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार जल्द ही अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को 5.11 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल भेजने वाली है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि उसने मुख्यमंत्री जयललिता और तीन अन्य लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस की सुनवाई में 5.11 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसलिए वह तमिलनाडु सरकार से इस रकम को देने को कहेगी।
कर्नाटक के कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने कहा, 'हम तमिलनाडु सरकार से 5.11 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की मांग करेंगे, जो बेंगलुरु में चले इस केस के दौरान खर्च हुए।'
जयचंद्र ने कहा कि उनकी सरकार पड़ोसी राज्य से अपने गृह मंत्रालय से संबंधित मामलों पर खर्च रकम की भी मांग करेगी, जिसमें जयललिता को सुरक्षा प्रदान कराना भी शामिल है। उन्होंने कहा, 'गृह मंत्रालय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने में खर्च हुई धनराशि की गणना कर रहा है।' जयललिता दो हफ्ते पहले फिर से तमिलनाडु की सीएम बन गई हैं।
चार दिन पहले ही कर्नाटक सरकार ने कहा था कि वह जयललिता को बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2003 को मामले की सुनवाई बेंगलुरु ट्रांसफर कर दी थी। डीएमके सचिव के अनबाझगन ने कोर्ट से यह कहते हुए अनुरोध किया था कि तमिलनाडु में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं।
