नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष एकजुट होकर सरकार को असहिष्णुता के मुद्दे पर घेरने के लिए तैयार है। हालांकि, महत्वपूर्ण जीएसटी विधेयक पर नरमी के आसार नजर आ रहे हैं, जहां दोनों पक्षों ने इस पर चर्चा के लिए सहमति जताई है। इसके बावजूद, इस सत्र में असहिष्णुता, जीएसटी बिल और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने के पूरे आसार दिख रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि वाद-विवाद, संवाद संसद की आत्मा हैं जिसे स्वस्थ तरीके से किया जाए तो ये देश के विकास का ही काम करता है। विपक्ष भी इस बार संसद में चर्चा और काम होने देने के पक्ष में है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है।
इससे पहले बुधवार को दिनभर सरकार और विपक्षी नेताओं की बीच बैठकों का दौर चला। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की और कहा कि सरकार सभी दलों को साथ लेकर आपसी विचार विमर्श से ही संसद की कार्यवाही को चलाना चाहती है।
वहीं, विपक्ष देश में कथित तौर पर बढ़ती असहिष्णुता की निंदा के लिए प्रस्ताव पारित करने की मांग कर सकता है जिसे सरकार द्वारा मानने की संभावना नहीं लगती। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा की पेशकश कर सकती है और दादरी जैसी घटनाओं को राज्यों से जुड़ा कानून व्यवस्था का विषय बताने का प्रयास करेगी।
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार बढ़ती असहनशीलता की धारणा से सहमत नहीं है और हम इस संबंध में उचित तरीके से चर्चा के लिए विपक्ष के साथ चलने को तैयार हैं, ‘अगर आप ऐसा चाहें।’ उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं का समर्थन या उनकी अनदेखी नहीं करती। वह दादरी और एम एम कलबुर्गी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर विपक्ष की चिंताओं से वाकिफ है।
