Saturday, April 27, 2024
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जम्मू-कश्मीर में चुनाव न होने पर भड़के उमर अब्दुल्ला, निर्वाचन आयोग से पूछे तीखे सवाल

केंद्रीय चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि, आयोग ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर कोई भी तारीख नहीं बताई है। इसे लेकर उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं।

Subhash Kumar Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Updated on: October 09, 2023 16:20 IST
उमर अब्दुल्ला।- India TV Hindi
Image Source : PTI उमर अब्दुल्ला।

निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को देश के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव का आगाज 7 नवंबर से होगा और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि, आयोग की ओर से जम्मू-कश्मीर में चुनाव की घोषणा न किए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं। 

क्या बोले अब्दुल्ला?

जम्मू-कश्मीर में चुनाव की चर्चा न होने पर भड़के उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि आयोग को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमें बताएं कि इसका कारण क्या है? क्या स्थिति इतनी खराब है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते? अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा कि वे उन्हें लोकतंत्र से दूर क्यों रख रहे हैं।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जवाब दिया है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और एक साथ होने वाले अन्य चुनावों को देखते हुए यह निर्णय सही समय पर लिया जाएगा।

2014 में हुए थे चुनाव
जम्मू-कश्मीर में पिछली बार विधानसभा चुनाव का आयोजन साल 2014 में किया गया था। भाजपा की ओर से समर्थन वापस लेने के बाद 19 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हुआ। वहीं, बाद में यहां बाद में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके बाद पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटा दिया और  जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल शासन की बागडोर संभाले हुए हैं। 

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