Kerala and Puducherry Assembly Election Results 2026 Live Update: केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर किसका होगा कब्जा? कुछ ही देर में शुरू होगी मतगणना

क्या कोई सांसद केरल का मुख्यमंत्री बन सकता है? इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बेहद सधे हुए अंदाज में उत्तर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वे जानते हैं कि उनसे क्या कहलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे इस पर कोई सीधा बयान नहीं देंगे। मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक स्थापित परंपरा है। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी अध्यक्ष का एक प्रतिनिधि नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात कर उनकी राय जानता है। इसके बाद वह प्रतिनिधि दिल्ली जाकर आलाकमान को विधायकों की पसंद से अवगत कराता है। आखिर में पार्टी नेतृत्व सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लेता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के लिए आलाकमान किसी भी सीमा या नियम से बंधा नहीं है और वे किसी को भी इस जिम्मेदारी के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

वामपंथ की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हुए थरूर ने एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कल के परिणामों से निकलने वाली सबसे बड़ी खबर यह होगी कि देश के इतिहास में पहली बार वामपंथी गठबंधन (LDF) पूरे भारत में कहीं भी सत्ता में नहीं रहेगा। उन्होंने 2011 का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय केरल और बंगाल हारने के बावजूद वामपंथियों की त्रिपुरा में सरकार थी, लेकिन इस बार वे पूरे देश से सत्ता से बाहर हो सकते हैं, जो भारतीय राजनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा।

कल होने वाली मतगणना और एग्जिट पोल के अनुमानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सावधानी और आत्मविश्वास का मिला-जुला रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एग्जिट पोल की अपनी सीमाएं और कमियां रही हैं, इसलिए वे पूरी तरह से इन आंकड़ों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। हालांकि उन्होंने इस बात पर आश्चर्य भी जताया कि इस बार सभी सर्वेक्षणों के नतीजे लगभग एक जैसे हैं, जो कि एक दुर्लभ और सर्वसम्मत निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। थरूर ने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि केवल एग्जिट पोल ही नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है। उनके अनुसार 4 अप्रैल के बाद से उन्होंने जितने भी पत्रकारों, राजनीतिक विशेषज्ञों और विभिन्न दलों के विश्लेषकों से चर्चा की है, वे सभी केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (UDF) की जीत को लेकर एकमत हैं। उनका मानना है कि यदि परिणाम इसके विपरीत आते हैं तो यह वास्तव में चौंकाने वाला होगा। कांग्रेस नेता ने उम्मीद जताई है कि कल सुबह मतगणना शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर यानी दोपहर तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और चुनावी रुझान यूडीएफ के पक्ष में एक मजबूत और निर्णायक कहानी बयां करेंगे।

बहुमत के लिए आवश्यक 16 सीटों के जादुई आंकड़े को छूने के मामले में एनडीए काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी सर्वेक्षण ने उन्हें इस आंकड़े से कम सीटें नहीं दी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गुट, जो सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठा है, उसे 4 से 12 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में मुख्य मुकाबला शासन की निरंतरता बनाम विपक्ष की वापसी के बीच सिमट गया है, जिसका फैसला अब जनता के भारी मतदान के बाद आधिकारिक नतीजों पर टिका है।

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केंद्र शासित प्रदेश के इतिहास में यह चुनाव एक नया कीर्तिमान स्थापित कर गया, जहां 1964 में भारत के साथ विलय के बाद से अब तक का सर्वाधिक 89.87% मतदान दर्ज किया गया। मतदाताओं की यह अभूतपूर्व भागीदारी राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव या सत्ता के प्रति ठोस समर्थन का संकेत देती है। पुडुचेरी की राजनीति का मिजाज अक्सर बदलता रहा है, लेकिन विभिन्न एग्जिट पोल के रुझान इस बार एनडीए के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं। चार प्रमुख सर्वेक्षणों ने मुख्यमंत्री रंगास्वामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 16 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है।

पुडुचेरी के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले इस चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और कांग्रेस समर्थित विपक्षी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस (AINRC) और भाजपा के गठबंधन वाली एनडीए सरकार इस बार अपनी जन-कल्याणकारी योजनाओं और शासन की स्थिरता के दम पर दोबारा सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। गौरतलब है कि इस गठबंधन में जोस चार्ल्स मार्टिन की अगुवाई वाली 'लचिया जननायक काची' (LJK) भी शामिल है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि एलडीएफ को हार का सामना करना पड़ता है तो 1960 के दशक के बाद यह पहली बार होगा जब भारत के किसी भी राज्य में वामपंथी दल सत्ता में नहीं होंगे। 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के भीतर आंतरिक खींचतान और मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के बीच का कड़ा मुकाबला इस चुनाव को निर्णायक मोड़ पर ले आया है। ऐसे में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका अंतिम परिणामों को प्रभावित करने में काफी अहम साबित हो सकती है।

इस बार केरल में 9 अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और 78.27% की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन के बाद हुआ यह मतदान हाल के वर्षों में सबसे अधिक है। विशेष रूप से 42 निर्वाचन क्षेत्रों में 80% से अधिक मतदान होना बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है।

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ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो 2021 के चुनावों में एलडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 सीटें जीती थीं, जबकि यूडीएफ को मात्र 41 सीटों से संतोष करना पड़ा था। उस समय के परिणाम भी कई एग्जिट पोल के अनुमानों के विपरीत रहे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि विभिन्न अनुमानों और अलग-अलग एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा अभी भी हाशिए पर ही नजर आ रही है, जिसे 0 से 7 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।

केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीटों का आंकड़ा पार करना अनिवार्य है। हालिया एग्जिट पोल के रुझान राज्य में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (UDF) को पिनाराई विजयन की वामपंथी सरकार (LDF) पर बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि अधिकांश सर्वेक्षण यूडीएफ की जीत का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। पिछले एक दशक से सत्ता पर काबिज माकपा (CPI-M) के नेतृत्व वाले एलडीएफ के लिए यह चुनाव साख की लड़ाई बन गया है।

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनावी बिसात काफी सधी हुई रही। यहां मुख्य मुकाबला वर्तमान सत्ताधारी NDA (AINRC + BJP) और विपक्षी INDIA गठबंधन (Congress + DMK) के बीच है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं का असर क्या विपक्ष के दावों पर भारी पड़ेगा? 

केरल में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प रहा है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर इतिहास रचने की उम्मीद कर रहा है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) भ्रष्टाचार और सत्ता-विरोधी लहर के मुद्दों को भुनाने की कोशिश में है। दूसरी ओर NDA (भाजपा गठबंधन) केरल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। कभी केरल हर चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तित होती थी, लेकिन पिछले दो विधानसभा चुनावों के नतीजे हैरान करने वाले रहे, दो बार से LDF की सरकार है। क्या केरल की जनता सरकार बदलने की अपनी पुरानी परंपरा को फिर दोहराएगी या फिर से लाल झंडा लहराएगा?