Highlights
- उद्धव ठाकरे को शाम 5 बजे से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा।
- गवर्नर ने 30 जून को सुबह 11 बजे उद्धव सरकार का शक्ति परीक्षण कराने को कहा था।
- सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात की थी।
Maharashtra Crisis: महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसलवा देते हुए कहा है कि सूबे की विधानसभा में गुरुवार की सुबह 11 बजे ही फ्लोर टेस्ट होगा। उद्धव सरकार को शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करना होगा। अदालत का यह फैसला उद्धव सरकार के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कल इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधानभवन के प्रधान सचिव को गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत MVA सरकार का शक्ति परीक्षण कराने को कहा है। शिवसेना ने इसी निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
30 जून को बुलाया गया है फ्लोर टेस्ट
कोश्यारी ने मंगलवार देर रात को महाराष्ट्र विधानभवन के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत को फ्लोर टेस्ट से जुड़ा पत्र जारी किया था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कुछ नेताओं ने राज भवन में गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात की थी और शिवसेना में बगावत के मद्देनजर सरकार को अपना बहुमत साबित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र विधान भवन के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत को लिखे पत्र में कोश्यारी ने कहा था, ‘महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र 30 जून को पूर्वाह्न 11 बजे बुलाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान एकमात्र एजेंडा होगा और किसी भी सूरत में सदन की कार्यवाही शाम पांच बजे तक पूरी करनी होगी।’
‘कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाएगा’
चिट्ठी में यह भी कहा गया था कि सदन की कार्यवाही का सीधा यानी कि लाइव प्रसारण किया जाएगा और इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे। अपनी चिट्ठी में गवर्नर कोश्यारी ने मंगलवार को 7 निर्दलीय विधायकों द्वारा भेजे गए ई-मेल का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत गंवा दिया है इसलिए जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने विधानसभा प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा है कि शक्ति परीक्षण पारदर्शी तरीके से कराया जाए।
‘पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी’
गवर्नर ने अपनी चिट्ठी में कहा, ‘शक्ति परीक्षण मतों की गिनती के उद्देश्य से सदस्यों से अपनी-अपनी सीट पर खड़े होने के लिए कहकर कराया जाए। विश्वास मत की पूरी प्रक्रिया की एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वीडियोग्राफी करायी जाएगी तथा इसे मुझे सौंपा जाएगा। मतदान समेत सदन की कार्यवाही बिना किसी स्थगन के गुरुवार को अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। कोश्यारी ने यह भी कहा कि कुछ नेताओं के उकसावे वाले बयानों पर विचार करते हुए मतदान प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए विधानभवन के बाहर और भीतर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाए।
