चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी भी किसान नेताओं के साथ हो रही इस मीटिंग में मौजूद रहे। उम्मीद की जा रही थी कि इस मीटिंग में किसान संगठनों की सरकार के साथ सहमति बन जाएगी। हालांकि अब किसान संगठनों की केंद्र के साथ अगली बैठक 19 मार्च को होगी। पिछली मीटिंग भी चंडीगढ़ में हुई थी, जिसके बाद किसान नेता डल्लेवाल ने कहा था कि अच्छी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का उन्हें भी बेसब्री से इंतजार था।
बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र के बीच शनिवार शाम को बैठक हुई। इसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों पर चर्चा हुई। केंद्रीय टीम और किसान नेताओं के बीच यह बैठक चंडीगढ़ के महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित की गई। इससे पहले 14 फरवरी को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 फरवरी को प्रदर्शनकारी किसानों के साथ होने वाली बैठक के लिए केंद्रीय टीम का नेतृत्व करेंगे।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि सद्भावपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। डल्लेवाल और पंधेर की बात को ध्यान से सुना है। ये चर्चा जारी रहेगी और 19 मार्च को फिर चंडीगढ़ में बैठक होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ MSP के ऊपर चर्चा हुई है। मुझे आशा है कि अगली बैठक में समाधान हो जाएगा। वहीं पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि किसानों ने डेटा दिखाया और किसान अब वो अब डेटा केंद्र सरकार के साथ शेयर करेंगे। इसपर केंद्र के मंत्रियों ने पूछा कि डेटा का सोर्स क्या है। फिलहाल सिर्फ MSP के ऊपर चर्चा हुई है। आशा है कि अगली बैठक में समाधान हो जाएगा।
वहीं बैठक से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शनिवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल सकारात्मक सोच के साथ बैठक में भाग लेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द उनके मुद्दों का समाधान करेगी। किसानों ने अगली बैठक दिल्ली में करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे चंडीगढ़ में आयोजित करने की बात कही। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बैठक में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले एक साल से आंदोलन जारी है।
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