Parliament Monsoon Session Live : संसद में जहां एक ओर मणिपुर के मामले को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है और सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है वहीं आज केंद्र सरकार ने दिल्ली सर्विस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। इससे पहले सोमवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। विपक्ष ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से वक्तव्य की मांग को लेकर भारी हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
I.N.D.I.A ने जो गठबंधन बनाया है उसमें से कौन किस तरफ जाएगा ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को एक खेल बना दिया गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग में जो गलत काम हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए: लोक जनशक्ति पार्टी(राम विलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान
विपक्ष के तर्क निराधार हैं, वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए केंद्र की प्रधानता है। असल में विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है इसलिए वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं: दिल्ली सेवा विधेयक पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी
लोकसभा में हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक स्थगित कर दी गई है।
दोपहर दो बजे लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई। इस दौरान लोकसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया।
राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा 12 बजे शुरू हुई लेकिन हंगामे के चलते इसे दोपहर 2 बजे तक स्धगित कर दिया गया है।
स्पीकर के साथ सर्वदलीय बैठक में नहीं टूटा गतिरोध। कांग्रेस, टीएमसी,जेडीयू जैसे दलो ने वॉक आउट किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख मांग रहे थे विपक्षी दल ।आज केवल दिल्ली से संबंधित बिल पेश होगा। (रिपोर्ट-देवेंद्र पराशर)
विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर तीन दिन, 8,9 और 10 अगस्त को लोकसभा में चर्चा होगी। पीएम मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे-सूत्र (रिपोर्ट- देवेंद्र पराशर)
आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
हम सभी इसका विरोध करेंगे क्योंकि आज यह दिल्ली में हो रहा है, कल यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या ओडिशा में हो सकता है। यह असंवैधानिक, अनैतिक, अलोकतांत्रिक अध्यादेश है। इसका सभी को विरोध करना चाहिए-शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी
आज लोकसभा में पेश किए जाने वाले एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल पर AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा- 'यह दिल्ली में लोकतंत्र को 'बाबूशाही' में बदल देगा। दिल्ली सरकार की सभी शक्तियां छीनकर भाजपा द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को देने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है... ये इसलिए किया क्योंकि भाजपा से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सफलता देखी नहीं जा रही।''
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा-UPA के लोग ही I.N.D.I.A में सम्मिलित हुए हैं। UPA के पुराने कारनामे क्या ऐसा नाम रखने से ढक जाएंगे? UPA के शासन के दौरान देश क्यों पीछे गया? इतने घोटाले क्यों हुए? क्योंकि वे वंशवाद को बढ़ावा देते हैं।
आज संसद में लाए जानेवाले दिल्ली अध्यादेश बिल का विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A ने विरोध करने का फैसला लिया है।- रिपोर्ट-देवेंद्र पराशर
दिल्ली अध्यादेश बिल को संसद में पेश किए जाने से पहले मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना से भेंट की। राजनिवास में दोनों के बीच यह बैठक आधे घंटे से अधिक चली।
1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। वहीं इससे पहले यह बिल सोमवार 31 जुलाई को पेश किया जाना था, लेकिन किन्हीं वजहों से सरकार ने इसे पेश नहीं किया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा विधेयक 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023 ' को पेश करेंगे।
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