वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत ने अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिका के साथ सबसे बेहतर व्यापारिक समझौता हासिल किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देश एक "अत्यंत शक्तिशाली" संबंध साझा करते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में एक नया आत्मविश्वास है कि हम बाकी दुनिया के साथ आत्म-सम्मान के साथ जुड़ सकते हैं और फिर भी अपने हितों को ध्यान में रख सकते हैं।
गोयल ने कहा कि अमेरिका 30 लाख करोड़ डॉलर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कोई भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। रायसीना संवाद 2026 में उन्होंने कहा कि हमारे संबंध बेहतरीन हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने सदैव भारत और प्रधानमंत्री मोदी के विषय में प्रशंसात्मक बातें कही हैं।
भारत-अमेरिका के संबंध बहुआयामी
उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत-अमेरिका संबंध सुदृढ़ और बहुआयामी हैं, जिनमें व्यापार के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और वृहद निवेश की मुख्य भूमिका है। ये टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रथम चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत पर जवाबी शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। यद्यपि, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे निरस्त किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। इसके कारण मुख्य वार्ताकारों की बैठक वर्तमान में स्थगित हो गई है।
भारत में सस्ते होंगे अमेरिकी कृषि उत्पाद
समझौते के तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करेगा। साथ ही भारत ने अगले पांच वर्षों में अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों, विमानों, प्रौद्योगिकी और कोकिंग कोल सहित 500 अरब डॉलर की खरीद करने की मंशा भी जताई है। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किए गए नौ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर गोयल ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखा है और किसी भी हितधारक के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन समझौतों में वाहन क्षेत्र को खोलने से उपभोक्ताओं को विकल्प मिलेंगे और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि विदेशी वाहन कंपनियां शुरुआत में बाजार का परीक्षण करने के लिए कारों का निर्यात कर सकती हैं, लेकिन अंततः उन्हें भारत में ही उत्पादन करना होगा क्योंकि महंगे यूरोपीय मॉडल के लिए भारतीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना कठिन होगा।
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