मथुरा. यमुना नदी की प्रदूषण की वजह से क्या हालत हो गई है ये तो हम सभी जानते हैं। श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में भी यमुना का पानी बेहद प्रदूषित है। पवित्र नदी में प्रदूषण और सफाई में विफलता से नाराज पुजारियों ने सभी धार्मिक समारोहों में राजनेताओं और अधिकारियों के प्रवेश पर 'प्रतिबंध' लगा दिया है। पुजारियों ने नदी के घाटों पर एक विशाल बैनर लगाते हुए कहा है, "ये सब झूठे हैं जो यमुना जी की कसम खाते हैं। चुनाव नजदीक आने पर ही दिखाई देते हैं। यमुना माता के इन दोषियों और अधिकारियों को यमुना के चारों ओर घूमने और पूजा करने पर प्रतिबंध है।"
एक स्थानीय पुजारी राधेश्याम ने कहा, "कई राजनीतिक नेता चुनाव के दौरान यमुना नदी में जाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे और इस बैनर के माध्यम से अपने इरादे स्पष्ट कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "नेताओं ने हमें बार-बार आश्वासन दिया है कि यमुना को प्रदूषकों से मुक्त कर दिया जाएगा लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है।"
अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने भी कहा कि नदी का पानी दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है, जबकि नदी से जुड़ी हिंदू भावनाओं को समझने का दावा करने वाली पार्टी राज्य में सत्ता में है। इस बीच, जिला कांग्रेस के सदस्यों ने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को "प्रदूषित यमुना जल" का एक जार भेजा है।
कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने कहा, "यह स्थानीय निवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पानी की खराब गुणवत्ता को बताने के लिए है। भक्तों को भी ऐसे प्रदूषित पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर किया जाता है।" उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार ने अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया है।
इस मामले पर जब मथुरा-वृंदावन नगर निगम के आयुक्त अनुनय झा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही यमुना में खाली होने वाले सभी नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की ओर मोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "मथुरा और वृंदावन में नदी में जाने वाले 35 नालों में से 20 को पहले ही सीवेज प्लांट से जोड़ा जा चुका है और शेष पर काम अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा।"
पिछले महीने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा था कि कोसी और वृंदावन से यमुना नदी में अभी भी सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ा जा रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार को उपचारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने जनवरी 2021 के लिए यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक जल गुणवत्ता विश्लेषण का हवाला दिया था जिसमें नदी के पानी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के स्तर, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और फेकल कोलीफॉर्म को अधिकतम अनुमेय स्तर से कई गुना अधिक पाया गया था। (IANS)
