लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
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परियोजना का मूल पूंजीगत लाभ 30,668 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस परियोजना में केन्द्र सरकार 6,464 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1,216 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश सरकार 6,237 करोड़ रुपए का योगदान करेगी। इसके अलावा 16,480 करोड़ का कर्ज और निजी क्षेत्र की भागीदारी के तहत 270 करोड़ रुपये भी इस परियोजना में खर्च होंगे।
इसके लिए गारंटी और रिण भुगतान का काम केंद्र सरकार करेगी। इस परियोजना का वाणिज्यिक संचालन वर्ष 2024 से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से एनसीआर में प्रदूषण रहित बेहतर सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध हो सकेंगे और भविष्य में वाहनों के दबाव से भी मुक्ति मिलेगी।
