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यूपी के सभी नगर निगमों में जल्द ही जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वन डे गवर्नेंस सेंटर के जरिए ये काम अब ही दिन में हो जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।

PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर 12 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर अनेक नेता पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है।

बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में हैं। सीएम योगी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की है और बकरीद को लेकर 10 सख्त आदेश जारी किए हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पुलिस की गोपनीय सूचनाओं और संचार सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, हर जरूरी तकनीकी सुधार करें। उन्होंने सभी थानों की सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल डैशबोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गांवों में 18 घंटे बिजली सप्लाई की जाए। जबकि शहरों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए।

लापरवाही करने वाले दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, तीन अधिकारियों को चेतावनी जारी की गई है। इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण घंटों तक बिजली गुल रही थी।

विधायक राजेश्वर सिंह ने लिखा है कि बिजली कटौती के कारण लोगों का गुस्सा विधायकों और सांसदों को झेलना पड़ता है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती।

उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है और इससे पंचायत चुनाव का रास्ता करीब-करीब साफ माना जा रहा है। यह आयोग पंचायत के लेवल पर पिछड़े वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी का सर्वे करेगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PWD अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संबंधित जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से ही कराया जाए।

योगी सरकार में बीते 9 सालों में अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। यूपी में बीते 9 सालों में 17 हजार से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विकास, सुशासन एवं जनसुविधाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। इनमें से एक फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का भी है।

उत्तर प्रदेश में 8 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है। हाल ही में योगी सरकार के 6 नए मंत्रियों ने सीधे मंत्री पद की शपथ ली थी। साथ ही 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन कर उन्हें राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया था।

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सीएम योगी ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति और टीम के पुनर्गठन पर काम शुरू कर दिया है. इसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.

पश्चिम बंगाल में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने बताया कि कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश से करीब 24 बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी बड़े पैमाने पर कई अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे कि जिन पीसीएस अधिकारियों ने तीन साल से ज्यादा पूरे कर लिए हैं, उनका ट्रांसफर किया जाएगा।

UP Storm News: उत्तर प्रदेश में आंधी-पानी और आकाशीय बिजली के कारण भारी तबाही मची है, जिसमें करीब 89 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच, सीएम Yogi Adityanath ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों की अनदेखी ना हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से शुरू होगी, वो खुद मुख्यमंत्री के काफिले की गाडियों में पचास परसेंट की कटौती करेंगे। योगी ने अपनी सरकार के मंत्रियों को भी निर्देश दिया है कि वो अपने काफिले की आधी गाडियों को वापस कर दें।

CM योगी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं स बड़ी अपील करते हुए कहा है कि तकनीक केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है। प्रदेश सरकार इसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट विस्तार एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए जातीय, क्षेत्रीय और संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश की है।