लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने एंटी भू माफिया फोर्स के गठन को मंज़ूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि ज़मीनों से अवैध कब्ज़ों को हटाने के लिये एंटी भू माफिया फोर्स बनाई जाएगी। ये फोर्स 2 महीने में उन जगहों का पता लगाएगी जहां पर अवैध कब्ज़ा हुआ है। अगर इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई तो थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टोल फ्री नंबर जारी किया है। 18001800625 टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके पानी की समस्या की सूचना दी जा सकती है। योगी सरकार ने पानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने का फैसला लिया है। पहली बार पानी के लिए प्रदेश स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनेंगे। 3 कन्ट्रोल रूम बनेंगे जिसमे से एक जिलाधिकारी के नियंत्रण में 1 कन्ट्रोल रूम जल निगम के नियंत्रण में और एक लखनऊ में होगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है।
इस बैठक में बुंदेलखंड को लेकर भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं।योगी सरकार ने झांसी से समीक्षा बैठक की शुरूआत की थी जिसमें पेयजल से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा थी। बुंदेलखंड के 6 जिले में 4505 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 150,401 नल लगे हैं। यहां की जनसंख्या 21 लाख है। पानी की समस्या के समाधान के लिए 43.36 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किया गया है। 564 पेयजल योजनाये बुंदेलखंड में पीने के पानी के लिए चलाई जा रही है।
तलाबो को भरने के लिए नहरों के जरिए व्यवस्था की जाएगी ताकि इंसान के साथ साथ जानवरों को भी पानी मिल सके। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि बुंदेलखंड में जितने भी आफिस है उनके सामने घड़े और नल लगाकर पानी की व्यवस्था की जाए।
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