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छत्तीसगढ़ में तीन अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री और 15 अधिकारियों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही इन अधिकारियों को मिलने वाले भत्ते में बड़ा बदलाव आया है। उन्हें कई नई सुविधाएं भी मिलेंगी।

ये प्रोजेक्ट प्रमुख फीडर कॉरिडोर के रूप में सोनबरसा स्थित भारत-नेपाल बॉर्डर को NH-27 पर स्थित मुजफ्फरपुर जैसे राज्य के इकोनॉमिक हब से जोड़ेगा।

मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स से रेल ऑपरेशन्स को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकेगा और इससे यात्रियों की भीड़भाड़ में भी काफी कमी आने की उम्‍मीद है।

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने नागपुर में बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। उन्होंने ये भी बताया कि किस पार्टी से मंत्री बनाए जा सकते हैं।

बैहाटा चारियाली से तेजपुर तक बनाए जाने वाले इस 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे की लंबाई 135.871 किमी होगी।

कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के दौरान 19 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनकी लिस्ट भी सामने आ गई है। कई नए चेहरों को शामिल किया गया है और कई पुराने नेताओं को भी जगह दी गई है।

कांग्रेस आलाकमान की ओर से कर्नाटक में बनाए जाने वाले नए मंत्रियों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें संतोष लाड, मधु बंगारप्पा और पी. एम. नरेंद्रस्वामी का नाम शामिल है।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों और माल ढुलाई कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बल्लारी से गुंटकल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना को हरी झंडी दे दी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बुधवार को राज्य की सिविल सेवाओं में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंज़ूरी दी।

मुजफ्फरपुर के एक साधारण परिवार से निकलकर ब्रिटेन के कैबिनेट तक पहुंचने वाले कनिष्क नारायण की सफलता आज बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन, पंचायत, कानून-व्यवस्था और तकनीकी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने ओडिशा और झारखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रेलवे मंत्रालय की दो महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी के लिए दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद काशी में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों का सफर पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने संकेत दिया है कि कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है और कांग्रेस नेतृत्व से मिलने वह जल्द ही दिल्ली जाएंगे।

बिहार में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को गति मिलेगी। रेस्को मॉडल के तहत सरकार को प्रारंभिक पूंजी निवेश नहीं करना होगा।

पश्चिम बंगाल के मंत्री अजय कुमार पोद्दार के नंबर से 'UPI काम नहीं कर रहा' का संदेश भेजकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। मंत्री के बेटे केशव पोद्दार ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदेश पर भरोसा न करने की अपील की है।

कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। इस बैठक में राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संबंधित सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे।

बिहार में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। जानें कितना लगेगा टैक्स?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में हाई लेवल मीटिंग के दौरान केद्रीय मंत्रालय और विभागों के सचिवों के साथ कामकाज में सुधारों की समीक्षा की संभावना है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास के लिए 5 हजार 960 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और कल्याणी विवाह सहायता योजना की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई है।