असम में यातायात और पर्यटन दोनों के लिहाज से एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने कालीबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन (NH-715) को 4 लेन में चौड़ा करने और सुधारने की मंजूरी दे दी है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें ज्यादातर फैसले जनता से जुड़े मुद्दों से हैं। योगी सरकार ने मोटा अनाज खरीद पॉलिसी को भी मंजूरी दी है।
हाइवे का निर्माण हो जाने के बाद साहेबगंज और बेतिया के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे तक रह जाएगा। NH-139W को एक हाई स्पीड वाले मार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा।
पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक निम्न-आय वाले परिवारों के बच्चों को पूरी सहायता प्रदान करेगी।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद आज अंतरिम सरकार की कैबिनेट भी बन गई है। कैबिनेट बनते ही पहला फैसला लिया गया है कि 17 सितंबर को देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा।
नेपाल में सोमवार को पीएम सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। पीएम सुशीला कार्की नेके कैबिनेट में 3 नेताओं को शामिल किया गया है।
4-लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, जिसमें टोल टैक्स की सुविधा है और 100 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड के साथ 80 किमी/घंटा की औसत वाहन गति को सपोर्ट करता है, जो कुल यात्रा समय को लगभग 1.5 घंटे तक कम कर देगा।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कारखाना एवं दुकान अधिनियम में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिससे निजी क्षेत्र में दैनिक कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है।
यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है, जो भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 'क्रिटिकल मिनरल्स' में कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित योजनाओं में 2,813 करोड़ रूपये वृद्धि का अनुमोदन किया गया है। उज्जैन में नवीन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
बिहार सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 48 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें ग्राम कचहरी सचिवों का वेतनमान बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही बिहार के सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी मिली है।
योजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) मिलकर लागू करेंगे। योजना के तहत वेंडर्स को उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
राजस्थान की सरकार ने प्रदेश और अपने लोगों के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और विकसित राजस्थान को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मुख्यमंत्री सहित किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग बिल (विधेयक) को मंजूरी दे दी है। यह कानून देश में तेजी से फैलते वर्चुअल गेमिंग सेक्टर को नियमित करने और डिजिटल सट्टेबाज़ी जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
सरकार का मानना है कि ऐप पर बैन से युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा। राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल करते हुए बिजली विभाग का कार्यभार उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को सौंप दिया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। इसके तहत 30 महत्वपूर्ण एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज-1बी शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। इससे शहर में मेट्रो नेटवर्क कुल 34 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवा मिलेगी।
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