नई दिल्ली: उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2018 तक राज्य में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, साथ ही बिजली की चोरी को रोकने के लिए समर्पित थानों का गठन किये जाने की पहल कर रही है।
उत्तरप्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि हमारे पास 16500 मेगावाट बिजली आमतौर पर होती है लेकिन व्यस्त समय में शाम 7 बजे से 11 बजे तक करीब 18 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। ऐसे में हम 1500 से 2000 मेगावाट बिजली खरीद रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमने बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार के साथ करार किया है। हमने यह तय किया है कि दिसंबर 2018 तक राज्य में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाया जाए । हमारा लक्ष्य 1.84 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाना है। मंत्री ने कहा कि पहली बार राज्य में ऐसी सरकार बनी है जिसने यह सुनिश्चित करने की पहल की है कि गांव में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली उपलब्ध हो। ट्रांसफर्मर की मरम्मत से लेकर अन्य तकनीकी खामियों को दूर करने की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।
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शर्मा ने कहा कि हमने बिजली क्षेत्र में सुधार की दिशा में भी कई पहल की है। पहले सिर्फ शुल्क बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता था लेकिन सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हमने बकाया शुल्क के भुगतान समेत अन्य विषयों पर एकमुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेट्लमेंट) शुरू की है। अब इसका लाभ ग्रामीण, शहरी उपभाक्ताओं के साथ लघु उद्योगों को भी प्राप्त होगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को मूलधन देना होगा।
उन्होंने बताया कि इसके तहत राज्य में अब तक 2 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य में इस क्षेत्र में 15 हजार करोड़ रूपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने बिजली क्षेत्र में आमूलचूल सुधार के संबंध में साल 2022 तक का खाका तैयार किया है।
राज्यों के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने आए श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पास अवैध बिजली कनेक्शन है, उसे वैध करा लें अन्यथा कार्रवाई की जायेगी। यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां घरेलू उपयोग के वास्ते लिए गये कनेक्शन का औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, हम राज्य में एनर्जी आडिट कराने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमारी लोगों से अपील है कि सरकार ईमानदारी से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना चाहती है और आप सरकार का सहयोग करें। बिजली कनेक्शन में प्रक्रियात्मक समस्याओं के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिस तरह से लोग मोबाइल का कनेक्शन प्राप्त करते हैं, उसी तरह से बिजली का कनेक्शन मिल जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली क्षेत्र में सरकारी विभागों पर काफी बड़ी राशि बकाया है। हमारा प्रयास है कि इन सरकारी इमारतों पर सौर पैनल लगाया जाए ताकि बिजली पर निर्भरता को कम किया जा सके। शर्मा ने कहा कि राज्य में बिजली की चोरी रोकने के लिए 75 समर्पित थाने बनाये जाने की पहल की जा रही है। बिजली संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए 1912 नंबर जारी किया है।
