UP news: उत्तर प्रदेश के जेल राज्य मंत्री सुरेश राही ने शनिवार को जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गांव की जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर बिना किसी जांच के करीब 170 ग्रामीणों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा, ‘‘बिना आधार के महिलाओं और बच्चों को नोटिस दिया गया है, उपजिलाधिकारी सदर (सीतापुर) अनिल कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं?’’ धरना लगभग 30 मिनट तक चला और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद यह समाप्त हो गया।
धरने में मंत्री के साथ उनके समर्थक भी शामिल हुए
सीतापुर जिले के हरगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक राही ने कहा कि पिपराहोरी गांव के निवासियों को बिना किसी जांच के नोटिस दिया गया है। जहां के 70 फीसदी पुरुष गांव से बाहर अलग-अलग राज्यों में काम करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बिना आधार के महिलाओं और बच्चों को नोटिस दिया गया है, उपजिलाधिकारी सदर (सीतापुर) अनिल कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं?’’ मंत्री ने बाद में जिलाधिकारी अनुज सिंह से मामले की उचित जांच करने और नोटिस वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। करीब 30 मिनट तक चले धरने में मंत्री के साथ उनके समर्थक भी शामिल हुए।
कैदियों को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं: सुरेश राही
हाल में वाराणसी में जेल राज्य मंत्री सुरेश राही ने जेल अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में मंत्री ने कहा कि जिला जेल में कैदियों व बंदियों को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाएं, जिससे वह अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट सकें। यह बातें कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सर्किट हाउस में जेल अधिकारियों के साथ बैठक में कहीं थी। इस दौरान कारागार मंत्री ने जेल की क्षमताओं और व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली थी।
