गुमला: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आती है तो किसानों को पांच एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उनसे 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। इस साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के राज्य प्रभारी चौहान ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार की ‘मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना’ के तहत दी जाने वाली सहायता से दोगुनी होगी।
झारखंड को लेकर बीजेपी के बड़े वादे
चौहान ने गुमला जिले के सिसई में भाजपा की ‘परिवर्तन यात्रा’ को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में पिछली भाजपा सरकार किसानों को पांच एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपये प्रति एकड़ देती थी लेकिन झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 2019 में सत्ता में आने के बाद इसे बंद कर दिया। चौहान ने कहा, “अगर भाजपा राज्य की सत्ता में लौटती है, तो इस योजना को बहाल किया जाएगा और किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र द्वारा दिये जाने वाले 6,000 रुपये के अलावा 5,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे।”
धान खरीद को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री?
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि झारखंड में धान खरीद की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि सरकार उनसे धान नहीं खरीदती। उन्होंने कहा, “अगर भाजपा राज्य की सत्ता में आती है, तो हम किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे।” झारखंड मंत्रिमंडल ने 20 सितंबर को वित्त वर्ष 2024-25 में फसलों के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चौहान ने कहा कि झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने पांच साल पहले ‘चूल्हा खर्च’ के रूप में 2,000 रुपये देने का वादा किया था लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया, “चुनाव नजदीक आने के कारण सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है।”
उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए सहायता राशि पहले महीने से ही दोगुनी करने की घोषणा की। चौहान ने दावा किया कि झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं को पांच लाख नौकरियां देने और बेरोजगार युवाओं को 5,000 से 7,000 रुपये भत्ता देने का वादा किया था लेकिन सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा, “सरकारी क्षेत्र में 2.87 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। मैं वादा करता हूं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो हमारी सरकार पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सभी रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे और एक साल में पद भर दिए जाएंगे।” (भाषा इनपुट्स के साथ)
