झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो चुका है, लेकिन वह अभी भी इस पद पर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन सरकार और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता पर हमला तेज करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद भी उनका पद पर बने रहना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि गंभीर खतरा भी पैदा करता है।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि गुप्ता का शीर्ष पद पर बने रहना "अपराध में लिप्त रहने और अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने" के इरादे से है। भाजपा ने झारखंड की स्थिति को "असामान्य और चिंताजनक" बताया।
बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना
वर्ष 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी गुप्ता को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उनके पास यह प्रभार अब भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘30 अप्रैल को सेवानिवृत होने के बाद भी डीजीपी को पद पर बनाये रखना गैरकानूनी और असंवैधानिक है। अब मुझे डर है कि हेमंत सोरेन के पसंदीदा डीजीपी के जरिये कहीं भी किसी पर भी हमला किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा कि देश में शायद ही कोई दूसरा राज्य हो, जो इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड संवैधानिक रूप से पिछले 23 दिनों से डीजीपी विहीन है। विपक्ष के नेता 30 अप्रैल से ही गुप्ता के पद पर बने रहने का मुखर विरोध कर रहे हैं।
हेमंत सरकार पर आरोप
हाल में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मरांडी ने लिखा, ‘‘बेशर्मी की भी एक हद होती है, लेकिन हेमंत सोरेन नीत झामुमो सरकार उसे भी पार कर गयी है। झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां डीजीपी का पद खाली है और डीजीपी के पद पर कार्यरत व्यक्ति बिना वेतन के काम कर रहा है।’’ मरांडी ने कहा, ‘‘वाह मुख्यमंत्री। यह एक नये भारत का निर्माण है। बिना वेतन, बिना संवैधानिक वैधता वाला प्रशासन, केवल भ्रष्टाचार से संचालित।’’ (इनपुट- पीटीआई भाषा)
