लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 को पेश किया। इसके बाद सदन में इस बिल को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस, सपा समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने जोरदार इस बिल का विरोध किया। वहीं, मध्य प्रदेश के मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनवर पटेल ने इस बिल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल राष्ट्र के, जनता के, वक्फ की संस्था के हित में है। साथ ही कहा कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 99% जमीन पर गुंडे,बदमाशों व असामाजिक तत्वों का कब्जा है।
किया बिल का स्वागत
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल ने बिल पेश होने पर कहा कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं जो चुनौतियां होती है उनको ठीक तरीके से पार पाने के लिए नए कानून और नए संशोधन की जरूरत होती है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि समय काल की परिस्थितियों के हिसाब से अमेंडमेंट होंगे। यह अमेंडमेंट सुधार के लिए है, इससे लोगों की भलाई होती है तो इसका स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए। यह अमेंडमेंट राष्ट्रहित में, राष्ट्र की जनता हित में और यह वक्त के संस्था की हित में है।
प्रदेश में 16,990 संपत्ति
सनवर पटेल ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में 16,990 संपत्ति हैं लेकिन हमारे इनकम क्या है, हमको ग्रांट पर डिपेंड रहना पड़ता है, समय पर तनख्वाह आएगी कि नहीं, बंट पाएगी, लाइट का बिल भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। कुछ तो कमी रही होगी न कि हम तनख्वाह समय पर नहीं बांट पाते या बिजली का बिल समय पर नहीं दे पाते। इतनी बड़ी संपत्तियों के बावजूद अगर हमको संपत्तियों को दानदाताओं ने जिस लिए दी थी उसे परोपकार को अगर हम नहीं कर सकते तो मुझे लगता है तो एक्ट में संशोधन की जरूरत है और इस संशोधन से और जो तथाकथित गुंडे हैं जो असामाजिक तत्व हैं उन पर लगाम लगेगी और जिस चीज के लिए लोगों ने दान दिया है उस परोपकारी काम पर वेलफेयर के काम पर, फलाई(उपकार) कामों पर आने वाली आय को हम खर्च कर पाएंगे।
वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा
पटेल ने आगे बताया कि प्रदेश में लगभग 16,990 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, इसमें 5971 हेक्टेयर के आसपास कृषि भूमि है। अब जिसके पास इतनी किसी भूमि हो क्या उसकी इनकम जीरो होना चाहिए। हमारे आने के पहले इनकम जीरो थी, जीरो कैसे हो सकती है कहीं तो कमी है? ऐसे लोग जो आज विरोध की भाषा बोल रहे हैं वही उनके और उनके साथियों ने ही जो वक्त पर मैनेजमेंट में काबिज हैं, उन्होंने ही कब्जा किया है जो उपकार के काम के लिए हैं, एक रुपए इनकम आने नहीं देते हैं। पैसा आएगा ही नहीं इनकम ही नहीं होगी तो जिस चीज के लिए खर्च करना है वह कैसे खर्च करेंगे। इस बिल से ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी। भारत सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। भारत सरकार जो कर रही है इससे बोर्ड के माध्यम से भी वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ेगी और समाज का कल्याण करें।
'उनके ही पेट में सबसे ज्यादा दर्द'
उन्होंने कहा कि 99% हमारे ही एक ही समाज के लोगों ने वहां के असामाजिक तत्वों ने उसे पर कब्जा कर रखा है। आज अगर एक सुधार के लिए आ रहा है तो उनको ही पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि उनको डर है कि नया कानून मजबूत होगा। हमारी भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, जो मजबूत एक्ट लाए हैं ऐसे लोगों पर अंकुश लगेगा।
ओवैसी की भी लगाई क्लास
बोर्ड चेयरमैन ने असदुद्दीन ओवैसी पर कहा कि ओवैसी का काम तो विरोध करना है, भड़काता है इन्होंने कभी इस समाज को बढ़ाने का काम नहीं किया। कभी समाज की दूरियों को पाटने का काम नहीं किया। आज मोदी जी की सरकार है। सुशासन हमको दिख रहा है। आज किस प्रकार से यूपीएससी में हर प्रकार समाज का व्यक्ति काम कर रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय भी यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे, नीट में, आईआईटी ले लीजिए उसपर कभी यह लोग प्यार नहीं देंगे क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि समाज आगे बढ़े। यह फूट डालने का काम करते हैं और फूट डालकर अपनी सीट बचाने का काम करते आए हैं लेकिन देश की जनता प्रदेश की जनता अल्पसंख्यक वर्ग सब इनको जान चुका है कि यह उनके बेटे-बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं बल्कि खुद के बेटे-बेटियों को पढ़ना चाहते हैं।
मुस्लिम धर्म स्थलों को नहीं होगी दिक्कत
आगे कहा कि मुस्लिम धर्म स्थलों पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यह भड़काने की बातें है। मध्य प्रदेश का बोर्ड हो या तमाम अन्य राज्यों के वक्त बोर्ड हो उनको कानूनी स्वास्थ्य दी गई है। इस एक्ट का भी मूल उद्देश्य है वह बोर्ड अपनी वैधानिक संपत्ति की एक चिह्नित कर रक्षा करें लेकिन किसी और कि जो वैधानिक संपत्ति है उसको 1 इंच भी डिफाल्टर न करें। वक्फ बोर्ड में जिन्होंने संपत्ति दान दी थी, वह आज सोच रहे होंगे बेटे-बच्चों को हम दान दे देते अच्छा रहता। हमने परोपकार के लिए दान दिया और गुंडे बदमाश कब्जा करके बैठ गए। उन्होंने अपनी संपत्तियों को दान किया परोपकार के लिए और परोपकार के कार्य ही नहीं हो रहे हैं यह बहुत ज्यादा आवश्यक था इसलिए यह कानून आया।
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