शिवराज की राह पर शिंदे सरकार, राज्य में हो सकती है लाडली बहना जैसी योजना की शुरुआत

आगामी विधानसभा चुनाव के पहले महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र सरकार नई योजना पर काम कर रही है। शिंदे सरकार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है। इस बजट में मध्यप्रदेश की लाडली बहना जैसी योजना का ऐलान हो सकता है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु की गरीब महिलाओं को प्रतिमा 1.5 हजार रुपए देने का विचार महाराष्ट्र सरकार कर रही है।

कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र

गुरुवार से महाराष्ट्र का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। साथ ही 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए इस बड़ी योजना का ऐलान सरकार कर सकती है। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के पीछे लाडली बहना योजना की बड़ा भूमिका मानी जा रही है। इसीलिए अब शिंदे सरकार को भी लग रहा है की लाडली बहना जैसी योजना महाराष्ट्र में भी शुरू की जाए ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण कारण के प्रयास को और बल मिल सके।

इस बार महिलाओं ने भी किया मतदान

गौरतलब है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पुरुषों के लगभग बराबरी के अनुपात में ही महिलाओं ने भी मतदान किया। राज्य के कुल पुरुष मतदाताओं का वोट प्रतिशत 65.80% था तो वहीं महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत 65.78% रहा। इतनी बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार बजट में उनके लिए डेढ़ हजार रुपए प्रति माह की योजना का ऐलान कर सकती है।

2023 में शुरू हुई थी लेक लाडकी योजना

साल 2023 में शिंदे सरकार ने लेक लाडकी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। लेक लाडकी योजना के तहत जिन लोगों के पास पीला और भगवा रंग का राशन कार्ड है, उस घर की बेटी के जन्म से 18 साल होने तक पढ़ाई के लिए कुल 98 हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग की बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट पहले ही दी गई है।

हार के बाद शिंदे सरकार अलर्ट

लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद शिंदे सरकार अलर्ट हो गई है। एकनाथ शिंदे को लग रहा है की आगामी विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का साथ उन्हें मिला तो वह दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना जैसी योजना की शुरुआत करने के पक्ष में महाराष्ट्र सरकार के ज्यादातर मंत्री भी हैं।

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