मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को ‘‘शत प्रतिशत’’ जेल में डाला जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा बयान दिया है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके योद्धा-पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी गठबंधन के दलों ने भी सपा विधायक के बयान पर कड़ी टिप्पणी की।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि जो भी छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी का अपमान करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। फडणवीस ने चुनिंदा तरीके से दृष्टिकोण रखने के लिए विपक्ष पर हमला किया और कहा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी के बारे में राकांपा (एसपी) के विधायक जितेंद्र आव्हाड और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के बारे में कुछ नहीं कहा।
शिवसेना यूबीटी ने की थी जेल भेजने की मांग
महाराष्ट्र में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के समाप्त होने तक विधानसभा से निलंबित किए गए अबू आजमी ने खुद पर की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने के बावजूद सजा दी गई है। बता दें कि राज्य का बजट सत्र 26 मार्च को समाप्त होगा। विधान परिषद में जब विपक्ष के नेता और शिवसेना (यूबीटी) के सदस्य अंबादास दानवे ने फडणवीस से पूछा कि आजमी को उनकी टिप्पणी के लिए जेल क्यों नहीं भेजा गया, तो इसपर सीएम फडणवीस ने कहा कि मुंबई के मानखुर्द-शिवाजी नगर से विधायक आजमी को ‘‘शत प्रतिशत’’ जेल में डाला जाएगा।
वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि किसी को भी राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठाकरे ने मांग की और कहा कि आजमी को स्थायी रूप से (विधानसभा से) निलंबित किया जाना चाहिए।
अबू आजमी ने कहा-मैंने कुछ गलत नहीं कहा
वहीं, अबू आजमी के कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो बयान में समाजवादी पार्टी के नेता ने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन सदन में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने विधानसभा के बाहर की गई टिप्पणियों को वापस ले लिया है और फिर भी मुझे निलंबित कर दिया गया। उनकी टिप्पणियों के चलते मंगलवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनके निलंबन और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की।
(इनपुट-पीटीआई)
