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देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फिर दिया झटका! अजय अशर की MITRA से की छुट्टी

 Reported By: Dinesh Mourya Edited By: Vineet Kumar Singh
 Published : Mar 07, 2025 09:29 am IST,  Updated : Mar 07, 2025 09:29 am IST

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के करीबी अजय अशर को 'MITRA' संस्था के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया और NCP और बीजेपी नेताओं को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इस फैसले को शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। Image Source : PTI

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने डिप्टी और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। फडणवीस ने शिंदे के करीबी अजय अशर को 'MITRA' संस्था के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर ‘मित्र’ (Maharashtra institute for transformation) बनाया है। शिंदे सरकार के गठन के बाद साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने अपने करीबी अजय अशर को MITRA का उपाध्यक्ष बनाया था। अजय अशर एक बड़े बिल्डर हैं और अशर ग्रुप के चेयरमैन हैं।

NCP और बीजेपी नेताओं को बनाया नया उपाध्यक्ष

फडणवीस सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए MITRA से अजय अशर को हटा दिया है और दो नए नेताओं को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इन दोनों नए उपाध्यक्षों में से एक अजित पवार की नेतृत्व वाली NCP के दिलीप वलसे पाटिल हैं और दूसरे बीजेपी नेता राणा जगजीत सिंह पाटिल हैं। MITRA संस्था में पहले से नियुक्त राजेश क्षीरसागर को रिटेन किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। MITRA से अजय अशर की छुट्टी करने के फडणवीस के फैसले को शिंदे के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है।

‘शीत युद्ध’ की अटकलों को फडणवीस ने किया था खारिज

बता दें कि पिछले कुछ समय से फडणवीस और शिंदे के बीच कुछ फैसलों को लेकर ‘मतभेद’ की खबरें आती रही हैं। हालांकि फडणवीस ने हाल ही में उनके और शिंदे के बीच ‘शीत युद्ध’ की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि कुछ लोग कहानियां रचने में सलीम-जावेद के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो लोग हम दोनों को जानते हैं, वे जानते होंगे कि जब हम साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं। फडणवीस ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया था जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती द्वारा लिए गए निर्णयों पर रोक लगाई है।

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